पटना, जागरण ब्यूरो: 'जैविक बिहार' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुधवार को नई हरित क्रान्ति की प्रासंगिकता खाद्य सुरक्षा और समेकित विकास के व्यापक संदर्भो में रेखांकित की गयी। वैज्ञानिकों ने मिट्टी की सेहत और संतुलन में कमी, जीवांश खत्म होते जाने, जमीन का कार्बन हवा में चले जाने और अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से मानव जीवन पर बढ़ रहे खतरे को लेकर गहरी चिन्ता जताई। पर्यावरण एक्टिविस्ट वंदना...

शिमला। पर्यावरण प्रदेश की नींव है, लेकिन खनन के कारण यह खोखली होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए समस्त उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, समस्त उपमंडल मजिस्ट्रेट, उद्योग विभाग, वन विभाग, पुलिस, समेत आईपीएच तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी और सहायक अभियंताओं को भी चालान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जब भी इन विभागों से बात की जाती है तो यह साल-छह महीने...

रांची : यह आयोजन समेकित व समावेशी विकास के लिए है. विकास कार्यक्रम बनें व इनमें इनपुट ही सही न हो, तो काम ठीक नहीं हो सकता. दूसरी बात कि आंकड़ों की खेती से परिणाम नहीं निकलेंगे. कृषि क्षेत्र पर सबने चिंता जाहिर की है. राज्य के अधिकतर लोगों के जीवनयापन से जुड़ा यह क्षेत्र है, लेकिन यहां पलायन व अन्य समस्याएं हैं. अब लोगों के सुझाव से वास्तविकता के साथ...

शिमला। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जहां कई स्वयंसेवी संगठन चिंतित है, वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसमें किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं है। रेणुका जी प्रोजेक्ट मामले में पहले ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश 1.67 लाख पेड़ कटने को लेकर आपत्ति जता चुके हैं और अब नए पावर प्रोजेक्टों में पेड़ काटने की बजाय सुरंग और रोप-वे निर्माण पर अधिक ध्यान देने...

बेहतर सड़क मार्ग चाहिए तो पर्यावरण से समझौता करने के लिए भी तैयार रहें। करीब 68 करोड़ रुपये की लागत से हो रहे आशादेवी-नादौन राष्ट्रीय मार्ग-सत्तर के कायाकल्प के लिए एक-दो नहीं बल्कि हजारों वृक्षों की बलि देनी होगी। वन विभाग की अम्ब रेंज के अंतर्गत आशादेवी से सीकरां दा परोह गांव तक ही इस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए एक हजार चार सौ सैंतीस वृक्ष काटने पड़ेंगे। आशादेवी-नादौन राष्ट्रीय...