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27 फीसदी प्रोटीन वाले तिवरा पर मिलावटखोरी का डंडा

गौतम चौबे/रायपुर। गरीबों के प्रोटीन तिवरा (लाखड़ी) में हानिकारक तत्व नहीं होने के बावजूद उस पर खाद्य सुरक्षा का डंडा चल रहा है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने तिवरा के हानिकारक होने की पुष्टि नहीं की है। नागपुर के समाजसेवी शांति लाल कोठारी ने तिवरा को लेकर उच्च अदालत तक केस लड़ा है और इसके हानिकारक होने की पुष्टि करने वाले को एक लाख रुपए इनाम देने की घोषणा...

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बीतते हुए 2015 में टूटीं समृद्धि की उम्मीदें, अपेक्षा से कम आर्थिक विकास

इस बात की जरूरत है कि सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति से सब्सिडी में कटौती कर अधिक कुशल, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सतर्क कराधान के साथ-साथ उद्योग, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट कर पूंजीगत व्यय बढ़ाये़ अर्थव्यवस्था में कुछ मामूली बेहतरी के संकेतों को छोड़ दें, तो 2015 के आर्थिक रुझान बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं. वर्ष के आखिरी महीने में संसद में पेश अर्द्धवार्षिक आर्थिक...

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बीज पर सब्सिडी- किसानों के जख्मों पर नमक-- अखिलेश श्रीवास्तव

अकाल बुंदेलखंड की चौखट पर मुंह बाए खड़ा है। ललितपुर जिला सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। जिला कृषि विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि सत्तर फीसदी खेत बिना बुआई के वीरान पड़े हैं। कई किसान बदहाली के शिकार होकर अपनी स्वभाविक मौत मर चुके हैं तो कुछ एक खुदकुशी की भी खबरें हैं। इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी सरकारी अमला कितने संवेदनहीन तरीके से...

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सूखे की वजह से दोगुनी हुई लाल मिर्च की कीमतें

देश के सबसे बड़े लाल मिर्च उत्पादक प्रदेश कर्णाटक में सूखे की वजह से मिर्च की फसल को भारी नुक्सान उठाना पड़ रहा है। खुदरा मंडी में बिकने वाली लाल मिर्च की कीमत 80 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 160 रुपए तक पहुंच गयी है। बीते एक हफ्ते में लाल मिर्च की कीमतें सीधे दोगुनी चढ़ चुकी हैं। वहीं थोक मंडी में लाल मिर्च की सप्लाई घटने और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने...

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कैबिनेट का फैसला: सूखाग्रस्त घोषित हुआ पूरा झारखंड

रांची: झारखंड सरकार ने पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है़ इसके लिए फसल को हुए नुकसान और अनावृष्टि को आधार बनाया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया़ कैबिनेट ने राज्य में सूखे से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने और केंद्रीय दल से स्थिति का आकलन कराने का अनुरोध करने का फैसला किया है. राज्य सरकार केंद्र से नेशनल...

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