नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

जौनपुर [योगेश श्रीवास्तव]। आज के दौर में जहां, एक बार विधायक या मंत्री बनते ही नेतागण गाड़ी-बंगले के साथ ही लाखों-करोड़ों में खेलने लगते हैं, वहीं पाच बार विधायक, 12 साल तक एमएलसी, मंत्री और साढ़े पाच साल तक राज्यपाल रहे माता प्रसाद को कंधे पर झोला लटकाए पैदल चलते तो कभी रिक्शे पर बैठे बाजार से खरीदे सामान को संभालते आते-जाते देख सकते हैं। मास्टर साहब' से महामहिम'...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। राशन प्रणाली के मार्फत अगस्त से सभी कार्डधारकों को सस्ता अनाज मिलने लगेगा। सरकार ने इसकी तैयारी को अंजाम दे दिया है। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] ने इस बारे में फैसला ले लिया है। इसकी घोषणा संसद में मंगलवार को हो सकती है। लेकिन ईजीओएम ने सोमवार को उन सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिससे महंगाई के बढ़ने की आशंका है। बैठक...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...