हमारा देश एक मरीचिका का पीछा कर रहा है, जिसका नाम है विदेशों में जमा काला धन। अगर काले धन का शगूफा बार-बार छेड़ा जाता है तो उसका कारण यह है कि इससे राजनेताओं को दूसरे मामलों से देशवासियों का ध्यान भटकाने का मौका मिल जाता है, अफसरों को देश में मौजूद काली संपदा को नजरअंदाज करने की सुविधा मिल जाती है, न्यायपालिका को सरकार को फटकार लगाने का अवसर...

चुनावी विफलताओं से उपजी हताशा और अपनी निष्क्रियता के चलते काफी लंबे समय से देश के पारंपरिक वामपंथी दल राष्ट्रीय-चर्चा से लगभग बाहर हैं. इधर, अचानक मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में महासचिव प्रकाश करात और पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी के पक्ष-विपक्ष की दलबंदी के चलते वाम-राजनीति की एक खास बहस सामने आयी है. यह प्रमुखत: गंठबंधन की राजनीति को लेकर है. लेकिन इस बहस में वे सवाल कहीं नहीं...

सीएनटी एक्ट में संशोधन वर्ष 1929, 1938, 1947, 1969, 1996 में हो चुका है. आज फिर इसमें संशोधन किये जाने पर कई सारे तर्क दिये जा रहें हैं. बेशक इसको लेकर सीएनटी एक्ट के दायरे में आनेवाले क्षेत्र के आदिवासियों के बीच ही इसके लाभ-हानि पर बहस होनी चाहिए. उसके पश्चात 27.9.2014 को राज्य की जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठक में जिस तरह इसमें संशोधन का प्रस्ताव पारित कराया...

रायपुर(ब्यूरो)। राज्य सरकार ने तृतीय लिंग (थर्ड जेंडर) समुदाय की पहचान और उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय समितियों के गठन का आदेश जारी कर दिया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार हर जिले में कलेक्टर या अपर कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, तृतीय लिंग...

नई दिल्ली: यूपीए सरकार की ओर से लागू की गई मनरेगा स्कीम में अब मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से तब्दीली की तैयारी है। ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि दिहाड़ी और साजो-सामान के अनुपात को 60. 40 से घटा कर 51.49 कर दिया जाए। इसके साथ ही इस स्कीम को हर जगह लागू न करके केवल जरूरतमंद इलाकों में ही लागू किया जाए। राज्यों को यह अधिकार...