भारतीय बासमती चावल के निर्यातकों का ईरान में 1,600 करोड़ रुपये से ज्यादा अटका हुआ है, जिस कारण नए निर्यात सौदे भी सीमित मात्रा में ही हो रहे हैं। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के पहले आठ महीनों अप्रैेल से नवंबर के दौरान बासमती चावल का निर्यात 5.13 फीसदी घटकर 23.63 लाख टन का ही हुआ है जबकि गैर-बासमती चावल के निर्यात में इस दौरान 37.77 फीसदी की भारी गिरावट आकर...

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान केवल लेट भुगतान की समस्या से ही त्रस्त नहीं हैं, बल्कि गन्ना मिल संचालकों एवं उनके कर्मचारियों की मनमानी से भी परेशान हैं। प्रदेश के कई जिलों में गन्ना किसानों को समय से पर्ची न मिलने की वजह से किसान गेहूं की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश के बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर सहित कई जिलों में किसानों के साथ इस तरह की दिक्कत...

आयात सस्ता होने के कारण किसानों को मंडियों में अरहर न्यूनतम समर्थन मूल्य  (एमएसपी) से 6,00 से 750 रुपये प्रति क्विंटल नीचे दाम पर बेचनी पड़ रही है जबकि चालू वित्त वर्ष 2019-20 के पहले आठ महीनों अप्रैल से नवंबर के दौरान दालों का आयात 47.12 फीसदी बढ़कर 22.51 लाख टन हो गया है। दलहन कारोबारी एस चंद्रशेखर नादर ने बताया कि सोमवार को गुलबर्गा मंडी में अरहर 5,050 से 5,200...

लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान और खेती से जुड़े लोगों की आत्हत्या रुक नहीं रही है। प्रतिकूल मौसम से फसलों पर मार पड़ने के साथ ही कृषि ऋण संकट या फिर अन्य कारणों से देश के हजारों किसान हर साल आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2018 में कृषि क्षेत्र (कृषक और कृषि श्रमिक) से जुड़े कुल 10,349...

“नीतियों का फोकस बदलें और प्रतिबंधों से मुक्त कर किसान को अपनी बुद्धिमानी से चयन करने दें” कृषि क्षेत्र की नीतियां बनाने में खाद्य सुरक्षा पर फोकस रहा है। यह वाजिब भी है क्योंकि देश में खाद्य वस्तुओं की कमी और आयात पर निर्भरता से निपटने के लिए हरित क्रांति इसी वजह से शुरू की गई। वाजिब कीमत पर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हमारी नीतियों के केंद्र में रही और बाद...