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तारों की ओढ़नी, भूमि का बिछौना

जम्मू [अंचल सिंह]। राज्य में ऐसे परिवारों की कमी नहीं जो तारों की ओढ़नी और भूमि का बिछौना बनाकर सोते हैं। केवल इस आस में कि कभी तो केंद्र की योजनाएं जमीनी स्तह पर पहुंचेंगी और उन्हें भी छत मुहैया होगी, लेकिन गरीबों और उनके आशियाने के बीच 'राजनीतिक पहुंच' आड़े आ रही है। जम्मू-कश्मीर में करीब चार हजार परिवार ऐसे हैं जिनके सिर पर छत नहीं। कोई झोपड़पट्टी में तो कोई खुले में...

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पुनर्नवा से बढ़ेगा खून, चूली से बनेगी हेल्थ ड्रिंक वाइन

हमीरपुर. हिमाचल में महिलाओं में खून की काफी कमी पाई जाती है। यह बात एनीमिया जांच शिविरों से साबित हो चुकी है। खून की इस कमी को अब औषधीय पौधा पुनर्नवा दूर करेगा। हर्बल गार्डन नेरी में इस प्लांट को बड़े स्तर पर उगा कर इसे घरों में लगाने के लिए लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। लोअर हिमाचल में इस पौधे के लिए उपयुक्त जलवायु है। वेस्टलैंड और कम पानी में भी कामयाब पुनर्नवा बहुवर्षीय औषधीय...

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डब्लूएचओ की धौंस में आया स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। गंभीर बीमारियों से लड़ने वाले प्रतिरोधक टीकों का 'सुरक्षा कवच' अगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने तोड़ा तो उसके पीछे विश्व स्वास्थ्य संगठन [डब्ल्यूएचओ] की धौंस भी थी। हालांकि इस संगठन की देश में हैसियत सलाहकार की ही है, लेकिन इसने दरोगाई अंदाज में सरकार को कुछ प्रावधानों का हवाला देकर दवा क्षेत्र के शीर्ष नियामक की मान्यता रद करने की धमकी दे डाली थी। इस धमकी के दबाव में स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों...

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व्यर्थ सभी प्रयास, कैसे बुझे प्यास

आगरा। बचपन में पढ़ी कहानी में कौए का जतन कर प्यास बुझाना तब परिश्रम का रोचक सबक था तो आज लाखों परिवारों की मजबूरी। ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी त्यों-त्यों घटे जल संसाधन। आज स्थिति विकराल हो गई। कहानी के हीरों की तरह पानी के लिए भटकने से दिन की शुरुआत करने को बाध्य हैं लाखों परिवार। यह हाल है आगरा मंडल के चार जिलों के साथ-साथ अलीगढ़ मंडल के एटा और काशीराम नगर का। भीषण गर्मी...

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दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में पढ़ेंगे 40 फीसदी गरीब

नई दिल्ली [विभूति कुमार रस्तोगी]। शिक्षा अधिकार कानून [आरटीई एक्ट] लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली के सभी पब्लिक स्कूलों को दाखिले में गरीब और वंचित बच्चों के लिए 25 फीसदी का अतिरिक्त कोटा रखना पड़ेगा। ऐसा हाल ही में लागू किए गए शिक्षा के अधिकार कानून के चलते हुआ है। दरअसल शिक्षा के अधिकार कानून में 6 से 14 साल तक के बच्चों को घर के पास स्थित सरकारी और निजी स्कूलों में पूरी तरह...

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