नई दिल्ली, 9 मई: कॉमनकॉज और सीएसडीएस के लोकनीति प्रोग्राम ने आज इंडिया हैबिटेट सेंटर में देश का पहला स्टेटस् ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट(SPIR 2018) जारी किया. रिपोर्ट के लोकार्पण के बाद ‘जन-केंद्रित पुलिसिंग एवं विधि-व्यवस्था’ पर एक परिचर्चा हुई. परिचर्चा में विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस ए पी शाह, पूर्व डीजीपी तथा इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह तथा मानवाधिकारों से जुड़े मामलों की वकील सुश्री...
More »SEARCH RESULT
चीनी महिलाएं, आधे आकाश में-- राजीव रंजन
खुले बाल, हवा के संग लहराते, बेरोक-टोक. ऐसा लगता है जैसे चीनी महिलाओं की स्वच्छंदता और आकाश की नयी ऊंचाईयों को छूने की दास्तां हो. बेबाक हंसी और ठिठोलियां. अपनी पसंद और मर्जी से प्यार और शादी. मर्दों के संग कंधा से कंधा मिलाकर खेतों में, घरों में, आॅफिसों या कंपनियों में, हर जगह दस्तक देती नजर आ रही हैं चीनी महिलाएं! ऐसा नहीं कि ये सब रातोंरात हो गया...
More »दलित विषयक पर सेमिनार में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल, संजय पासवान ने जबरन दीप जलवाया
'इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी इन दलित कास्ट' विषय पर सेमिनार में दीप प्रज्वलन को लेकर हुई रार में संस्थान की छवि हो गयी तार-तार पटना : सामाजिक आर्थिक विषयों पर रिसर्च के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज का परिसर शनिवार को जातीय जंग का अखाड़ा बन गया. 'इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी इन दलित कास्ट' विषय पर आधारित एक विशेष सेमिनार में दीप प्रज्वलन को...
More »बिना जनचेतना प्रदूषण से मुक्ति नहीं-- आशुतोष चतुर्वेदी
हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की, जिसमें 14 शहर भारत के हैं. चिंता की बात है कि इसमें बिहार के तीन शहर हैं. गया चौथे, पटना पांचवें और मुजफ्फरपुर नौवें स्थान पर है. रिपोर्ट के अनुसार कानपुर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है. इस लिस्ट में दिल्ली छठे नंबर पर है और वाराणसी तीसरे नंबर पर. ये आंकड़े...
More »कठोरतम कानून न्याय का पर्याय नहीं--- निशा नाग
कठुआ और उन्नाव की बलात्कार की घटनाओं को लेकर फैले जन-आक्रोश के बीच ऐसे मामलों में फांसी की सजा दिए जाने की मांग को एक लोकप्रिय मांग बना दिया गया। इस दबाव का नतीजा यह हुआ कि बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चियों के साथ बलात्कार पर फांसी के प्रावधान वाला अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो चुका है।...
More »