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पुलिस किन परिस्थितियों में लोगों पर बल का प्रयोग कर सकती है?

बीते 15 दिसंबर को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में घुसकर पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसायीं. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की थी और कई बसों में आग लगा दी थी. इस वजह से विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस ने यह कार्रवाई की. भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में दिल्ली पुलिस की...

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जामिया: हर छात्र के पास है पुलिस की बेरहमी की एक कहानी

रविवार शाम सात बजे जब हम आश्रम से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीच लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय कर रहे थे तब रास्ते में हमें ऐसे कई निशान दिखे जो बताते थे कि यहां कुछ बहुत बुरा घटा है. सड़कों पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े, ईंट-पत्थर, दिल्ली परिवहन निगम की जली-अधजली बसें, टूटे दोपहिया वाहन पूरे रास्ते में फैले थे. कुछ को प्रशासन द्वारा रास्ते से...

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पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के बारे में भारत का दावा कितना सही?

क्या पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश में ग़ैर-मुसलमान आबादी यानी अल्पसंख्यकों के बारे में भारत सरकार का दावा सही है? भारत की संसद ने अपने तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए ग़ैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करने वाला एक विवादास्पद विधेयक पारित किया है. इसके तहत भारत में अवैध रूप से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अगर यह साबित कर सकते...

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नागरिकता संशोधन विधेयक: अमित शाह की शरणार्थी-घुसपैठिए की परिभाषा कितनी सही?

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान 48 सदस्यों ने इस बिल के पक्ष और विपक्ष में बोला था. इसके बाद रात 10 बजे के क़रीब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सवालों के जवाब देने शुरू किए. उन्होंने एक घंटे से अधिक समय तक अपना भाषण दिया. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज लाखों-करोड़ों शरणार्थियों की यातनाओं को ख़त्म करने वाला दिन है जो नरक का जीवन जी रहे...

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नागरिकता संशोधन विधेयक क्या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है?

सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 जब लोकसभा में पेश किया गया तो सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि ये विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 10, 14 और 15 की मूल भावना का उल्लंघन करता है. कई राजनीतिक और सामाजिक तबके इस विधेयक को विवादित मान रहे हैं. जिसमें बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, बौद्ध, जैन,...

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