नोएडाः नोएडा के किसानों की एक महापंचायत ने अधिग्रहण के बाद विकसित भूमि के पांच फ़ीसद हिस्से को लौटाने के लिए प्रशासन को पांच और दिनों की मोहलत देते हुए धमकी दी है कि यदि प्राधिकरण उनकी मांगों को नहीं पूरा करता है तो आवासीय परियोजनाओं पर काम रोक दिया जाएगा. नोएडा एक्सप्रेसवे से लगे गांवों के किसानों की बैठक में किसान अपनी मांगों को लेकर 31 जुलाई की तिथि तय...

नोएडा भूमि अधिग्रहण मामले में सरकारी ‌नीतियों के खिलाफ आज कई गांवों के किसान महापंचायत कर रहे हैं। किसानों ने नोएडा सेक्टर-82 के गेहज़ा गांव में सुबह 10 बजे पंचायत बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में नोएडा अथॉरिटी से भूमि अधिग्रहण पर एक बेहतर डील की मांग रखने के मुद्दे पर बात होगी। नोएडा अथॉरिटी ऑफिस तक मार्च किसानों की मांग है कि ज्यादा मुआवज़े के साथ-साथ उन्हें उनकी...

इलाहाबाद।   इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोयडा एक्सटेंशन में आने वाले पतवाड़ी और देवला गांव के जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। इस तरह से अब यूपी सरकार करीब 1455 एकड़ भूमि किसानों को वापस करेगी। अरिहंत, सुंदरम, निराला स्टेट, पटेल नीयो टाउन, आम्रपाली जैसे बिल्डरों के यहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं।   आदेश न्यायमूर्ति अमिताव लाला तथा न्यायमूर्ति अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पटवारी गांव के किसानों की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया। पटवारी...

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की हालिया पदयात्रा का एक मकसद साफ है, यह किसानों के हितों से ज्यादा चुनावी हितों को समर्पित थी. लेकिन राजनीति के ऐसे दौर में जब नेता गाड़ियों-बंगलों के बाहर झांकना ही नहीं चाहते, क्या उनकी यात्रा को सिर्फ अवसरवादी कहकर नकार दिया जाए? अतुल चौरसिया की रिपोर्ट पदयात्राएं और रथयात्राएं बहुत उत्पादक होती हैं. चुनावी शुभ-लाभ के लिहाज से. अतीत इसका दस्तावेज है. जिन लोगों ने...

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली नवनियुक्त केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे पर सार्वजनिक बहस कराने का फैसला किया है। यही नहीं जनता की राय लेने के लिए मसौदे को अगले सप्ताह तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। रमेश की प्राथमिकता सूची में भूमि अधिग्रहण सबसे ऊपर है। उनका मानना है कि किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा देने के साथ यह देखना भी जरूरी है...