SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 10137

महामारी के काल में 'महिला कर्मी' और उनका 'मेहनताना'

किसी भी शख्स को रोटी, कपड़ा और मकान सहित अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अधिकतर लोग पैसे कमाने के लिए रोजी करते हैं। लेकिन क्या आप ऐसी नौकरी करेंगे जहां आपको मजदूरी ही ना मिले? हमने पिछले न्यूज अलर्ट में ऐसे लोगों की पड़ताल की थी, जिन्हें किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलता था। इस न्यूज़ अलर्ट में, महामारी के समय में,...

More »

पुरानी पवन चक्कियों की क्षमता बढ़ाने की नई नीति से कैसे बदलेगा ऊर्जा क्षेत्र

मोंगाबे हिंदी, 3 नवम्बर भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में पवन ऊर्जा को देश में बढ़ावा देने के लिए एक ड्राफ्ट नीति जारी की है। इस नीति का उदेश्य देश में पुरानी और कम क्षमता वाली पवन चक्कियों को आधुनिक और ज्यादा क्षमता वाली पवन चक्कियों से बदलने का है। भारतीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडबल्यूई) का एक आकलन कहता है कि देश में पवन ऊर्जा की...

More »

खेत हुए काले और आसमान में फैला धुआं, क्यों पराली जलाना बंद नहीं कर रहे हैं पंजाब के किसान

दिप्रिंट, 3 नवम्बर जले धान की पराली के बीचों बीच खडे किसान की आंखें लाल हैं और उनसे पानी आ रहा है. चारों और धुआं ही धुआं है. खेत में पराली जलाने में मशरूफ पंजाब के संगरूर जिले के गोबिंदपुरा गांव का ये किसान फिलहाल तो किसी भी तरह का कोई लेक्चर सुनने के मूड में नहीं था. उन्होंने फसल कटने के बाद खेत में बची ठूंठ में आग लगाने के कुछ...

More »

आमदनी दुगनी के बजाए, आधी रह गई

कृषक जगत, 01 नवम्बर केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2022 को गुजरने में अब मात्र दो माह का समय शेष है। हालांकि सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2015-16 को आधार वर्ष माना है, जहां किसान की औसत वार्षिक आय रुपये 93216 आंकलित की गई थी। बेशक गत छ: वर्षों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूर्व...

More »

बीते तीन सालों में सरकार ने 50 प्रतिशत कल्याणकारी योजनाओं को किया खत्म

डाउन टू अर्थ, 31 अक्टूबर किसी भी देश की प्रगति उसके द्वारा समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी जनता के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता से आंका जाता है। लेकिन केंद्र सरकार इस मामले में बहुत पिछड़ गई है और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले तीन वर्षों के अंदर मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close