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कठोरतम कानून न्याय का पर्याय नहीं--- निशा नाग

कठुआ और उन्नाव की बलात्कार की घटनाओं को लेकर फैले जन-आक्रोश के बीच ऐसे मामलों में फांसी की सजा दिए जाने की मांग को एक लोकप्रिय मांग बना दिया गया। इस दबाव का नतीजा यह हुआ कि बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चियों के साथ बलात्कार पर फांसी के प्रावधान वाला अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया। यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो चुका है।...

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यहां कान्वेंट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं बच्चे

तुलाराम भोई, महासमुंद। सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकालकर कान्वेंट स्कूलों में भर्ती कराना आम बात है लेकिन यदि हम आपसे कहें कि एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां निजी स्कूल छोड़कर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको शायद यकीन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला अंतर्गत पिथौरा ब्लॉक स्थित भैरोपुर गांव में है यह प्राथमिक शाला। यह कमाल और कोई नहीं, यहां के एक शिक्षक भोजराज प्रधान ने किया...

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गोबर से बिजली बना रहे हैं इस इलाके के ग्रामीण उद्यमी

करनाल। मोदी सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत बजट 2018-19 में गोबर-धन योजना की आज घोषणा की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट भाषण में यह घोषणा करते हुए कहा था कि इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। तब कुछ लोगों ने इसे हल्के में लिया था। मगर,...

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तिरुपति की 'दुलारी' पुंगनूर गाय का बढ़ने लगा वंश

राधाकिशन शर्मा, बिलासपुर। आंध्रप्रदेश स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू का भोग चढ़ाने की परंपरा है। इसे श्रीवारी कहते हैं। मान्यता है कि बिना यह भोग चढ़ाए दर्शन पूरे नहीं होते। प्रति दिन करीब दो लाख लड्डुओं का भोग तिरुपति को चढ़ता है। विशेष बात यह है कि ये लड्डू केवल और केवल पुंगनूर प्रजाति की गाय के दूध से बने मावे से बनाए जाते हैं। ऐसा सालों से होता...

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आरटीआई की अर्जियों को खारिज करने में अव्वल हैं सरकारी बैंक- सीएचआरआई की रिपोर्ट

एक नई रिपोर्ट का आकलन है कि रिजर्व बैंक समेत सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में आरटीआई की अर्जियों को ज्यादा तादाद में खारिज किया जा रहा है और ये बैंक मांगी गई जानकारियों का जवाब देने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. दिल्ली स्थित मानवाधिकार संस्था कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक शोध-अध्ययन के मुताबिक साल 2016-17 में सरकारी क्षेत्र के 25 बैंकों को सूचना के अधिकार के तहत लगभग 73 हजार नई अर्जियां...

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