जनसत्ता 29 जुलाई, 2013: भूमंडलीकरण का यह वह दौर चल रहा है जब सारे प्राकृतिक संसाधनों का फटाफट और अंधाधुंध दोहन कर लिया जाए, हो सकता है फिर ऐसा सुनहरा अवसर इन कंपनियों को मिले या न मिले। नई आर्थिक नीति की चरम परिणति जन-विरोधी वैश्वीकरण के रूप में अब सामने आ रही है। बहुराष्ट्रीय निगमों, उनको मॉडल मानने वाले देशी पूंजीपतियों और प्राकृतिक संसाधनों की बंदरबांट में लगे राजनीतिकों,...

र्षों पहले गुन्नार मिर्डल ने ‘एशियन ड्रामा' में लिखा था- ‘औपनिवेशिक सत्ता-व्यवस्था के बिखराव और स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों के स्वत: उभरने का यह अर्थ नहीं है कि इन भूतपूर्व उपनिवेशों में कोई बड़ा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो.' यह आज भी सच है. स्वतंत्र भारत में कोई बड़ा सामाजार्थिक परिवर्तन नहीं हुआ है. ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मित ढांचा, जिसे बदलने में नेहरू ने 1950-51 में अपनी असमर्थता प्रकट की थी और उस ‘साहस'...

नयी दिल्ली: अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक एफडीए ने भारतीय कंपनियों से नियमों का अनुपालन करने को कहा है. उसका कहना है कि अगर कंपनियां उनके कायदे-कानून का पालन नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी. कई भारतीय दवा कंपनियां अमेरिकी नियमों के उल्लंघन को लेकर वहीं के स्वास्थ्य नियामक की जांच के घेरे में है. एफडीए का कहना है कि यहां निर्मित दवाओं में कीटनाशक तथा कीटों के अंश मिल रहे...

जनसत्ता 25 जुलाई, 2013: मीना कुमारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी उन पर छपरा के गंडामन गांव के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले तेईस बच्चों की, जो स्कूल का मध्याह्न भोजन खाने के बाद मारे गए, इरादतन हत्या और उनकी हत्या के लिए आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है। वे अभी फरार हैं। आज या कल गिरफ्तार कर...

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसुमरिया ने कहा है कि जेनेटिकली मॉडीफाइड (जीएम) फसलों को अनुमति दिए जाने से भारतीय किसानों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 'गुलाम' बन जाएंगे। उन्होंने जीएम फसलों और इनके लिए प्रस्तावित बायो-टैक्नॉलोजी रेगुलेटरी अथॉरिटी और एग्रीकल्चर बायो-सिक्योरिटी बिल का विरोध किया है। राज्य के कृषि मंत्री ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, सांसदों और सभी मुख्यमंत्रियों को भेजे पत्र में कहा है कि अमेरिका और यूरोप के देश...