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सामाजिक अंकेक्षण ने खोली भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की राह

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सिलसिलेवार सामाजिक अंकेक्षण से नरेगा के कामों में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। सामाजिक अंकेक्षण की एक परिणति कई सरकारी अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने में हुई है । सामाजिक अंकेक्षण से नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को करोड़ों रुपये की बकाया मजदूरी का भुगतान भी हासिल हो सका है।(देखें कृपया नीचे दी हुई लिंक)।नरेगा के काम में...

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जमीन पर नहीं उतरे 96 हजार करोड़ के प्रस्ताव

पटना। बिहार के पिछड़ेपन को बहुत हद तक मिटा देने के लिए काफी माने गए निजी निवेश के करीब 96,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जमीन पर नहीं उतर पाए। मुख्य रूप से ऊर्जा एवं कृषि के क्षेत्र में आए इन प्रस्तावों को दो साल पूर्व ही राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की मंजूरी मिल चुकी है। पिछले साल दो चीनी मिलों में रिलायंस और एचपीसीएल के लगे 600 करोड़ रुपये के...

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सीपी की सभा के बाहर चले डंडे

भीलवाड़ा. केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री डॉ. सीपी जोशी की अध्यक्षता में रविवार को हुई सामाजिक अंकेक्षण समीक्षा सभा के बाहर हक मांगने आए गायत्री नगर कच्ची बस्ती के लोगों को पुलिस के डंडे झेलने पड़े। उधर, सिपाही से हाथापाई करने पर पुलिस ने एक वकील सहित दो लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हुआ यूं कि आठ अक्टूबर को नगर परिषद ने मालोला रोड स्थित...

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सेज बनाम बनाम विस्थापन- तमिलनाडु में जन-सुनवाई

तमिलनाडु में १३९ सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र अपनी मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं और तमिलनाडु के कई संगठन इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की जरुरत और प्रभावकारिता की जांच के लिए एक जनसुनवाई का आयोजन कर रहे हैं।। जनसुनवाई २४ अक्तूबर से २६ अक्तूबर तक जाने माने अर्थशास्त्रियों, सामाजविज्ञानियों, पत्रकारों और नौकरशाहों की मौजूदगी में होगी। जन-सुनवाई में भागीदारी के लिए नागरिक संगठनों ने मीडियाकर्मियों को सहर्ष आमंत्रित किया...

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राजस्थान -- सोशल ऑडिट में भागीदारी का अनोखा अवसर

आंध्रप्रदेश के अनुभवों से सीख लेते हुए राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) को प्रभावकारी तरीके से लागू करने और उसपर कारगर नियंत्रण रखने के लिए सोशल ऑडिट को संस्थायी रुप देने का फैसला किया है। अशोक गहलोत नीत सरकार की प्रतिबद्धताओं में सोशल ऑडिट का या निदेशालय बनाना भी शामिल है ताकि नरेगा से जुड़ी जनसुनवाई का काम नियमित रुप से हो सके और जनसुनवाई के निष्कर्षों...

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