हिमालय क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आई त्रासदियां कई मौंजू सवाल खड़े कर रही हैं। उत्तराखंड का ही उदाहरण लीजिए। इस राज्य ने पिछले चार वर्षों में बहुत कुछ झेला है। करोड़ों रुपये की संपत्तियों का नुकसान और हजारों जानों का खो जाना क्या कोई सामान्य मुद्दा है? इन घटनाओं ने देश-दुनिया को झकझोरा। मगर जल्दी ही बिना दवा के ही घाव भर गए और फिर नए सिरे से...

भोपाल। मध्‍य प्रदेश ने सिल्‍क स्‍टेट बनने के लिए इंडस्‍ट्री को बड़ी रियायतें देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार कनार्टक के रामनगरम मॉडल अपनाएगी। राज्‍य शासन के अधिकारी के मुताबिक सरकार ने सिल्‍क प्रोजेक्‍ट का खाका तैयार किया है। इसके तहत धागा बनाने वाली 900 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए प्रति यूनिट 25 से 30 लाख रुपए का फंड (25 प्रतिशत अनुदान व शेष लोन) उपलब्ध कराया...

इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के दो दिन बाद मेरे पास इमेल से एक अनजाने व्यक्ति की चिठ्ठी आयी. लिखनेवाली महिला कभी उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर चुकी थीं, आजकल विदेश में हैं. चिठ्ठी बड़ी ईमानदारी और शालीनता से लिखी गयी थी. चिठ्ठी में उन्होंने पूछा कि हमने और स्वराज अभियान से जुड़े साथियों ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के उस फैसले का स्वागत क्यों किया, जिसमें सभी सांसदों, विधायकों, सरकारी अफसरों सहित...

स्वस्थ पर्यावरण के लिए 33 प्रतिशत क्षेत्र में वन होने चाहिए, लेकिन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 23.69 प्रतिशत क्षेत्र में ही वन हैं। हां, भारतीय हिमालय क्षेत्र के 45 प्रतिशत से अधिक इलाके में वन मौजूद हैं। हिमालय क्षेत्र की यह देन भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य देशों की जलवायु को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोपेनहेगन में 2009 में हुए...

प्रशांत महासागर के द्वीपीय राज्यों के प्रमुखों से वार्ता करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रति भारत की गंभीरता का आश्वासन दिया. ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय एवं अंटार्कटिका में जमे हुए ग्लेशियर के पिघलने का अनुमान है. इस पानी के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और कई द्वीप जलमग्न हो सकते हैं. मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा में भी ग्लोबल वार्मिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से...