मुंबई. मेलघाट में 14 हजार बच्चों के कुपोषित होने के आकड़े को जानने के बाद बांबे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अमरावती के जिलाधिकारी को शीघ्रता से सरकारी कल्याणकारी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। मेलघाट में 14 हजार में से 11 हजार 61 बच्चे वजन और 3434 बच्चे ऊंचाई के लिहाज से कुपोषित पाए गए हैं। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति आर....

अपनी आर्थिक ताकत से दुनियाभर को हैरत में डालने वाले भारत में आज भी एक तबका ऐसा है जिसे पेयजल की कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। ताजा मामला मुंबई से सटे ठाणे जिले का है। यहां के एक आदिवासी इलाके में पानी की भारी कमी से 37 वर्षीय एक आदिवासी महिला की मौत हो गई। पानी के लिए खाती रही दर-दर की ठोकर श्रमजीवी संगठन के प्रमुख और वसई...

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...

नागपुर. कॉन्वेंट व निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही मनपा स्कूलों ने भी अब इन्हें टक्कर देने का निर्णय लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र से मनपा पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम आरंभ करने जा रही है।   मराठी व हिंदी माध्यम अब नहीं होंगे। अंग्रेजी माध्यम शुरू होने के बाद पाठ्यक्रम में मातृभाषा (मराठी-हिंदी) का सिर्फ एक विषय रहेगा। शेष सभी विषय अंग्रेजी में होंगे।   प्रतिस्पर्धा के चलते शहर में महानगरपालिका...

आर्थिक उदारीकरण में खेती-किसानी को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में कृषि नीति के प्रति सरकार की लगातार उदासीनता इसलिए घातक है कि सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद कृषि क्षेत्र आज भी अर्थव्यवस्था की धुरी है। यह हताशाजनक ही है कि सरकार बजट-दर-बजट खेती-किसानी को घाटे का सौदा साबित करने पर तुली है। बाहरी दबावों और कॉरपोरेट हितों के लिए कृषि क्षेत्र को तबाह करने का...