SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 2954

पर्यावरण मंत्रालय ने तीन कोयला खंडों को मंजूरी दी

नई दिल्ली/रायपुर। पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव-अरंड वन क्षेत्र स्थित तारा, पारसा पूर्व और कांटे बासन में कोयला खंड विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी है। वन सलाहकार समिति की सिफारिशों को खारिज कर मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने अपने आदेश में कहा कि वह वन सलाहकार समिति की उन अंतिम सिफारिशों के प्रति असहमति रखते हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ सरकार की...

More »

बीज विधेयक को राज्यों पर थोपना ठीक नहीं

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि संविधान में कृषि राज्य का विषय है इसलिए चाहे वह जीएम फूड हो या बीज विधेयक का सवाल, राज्यों को विश्वास में लिए बगैर इन्हें उन पर थोपना नहीं ठीक नहीं होगा। यहां के मौर्या होटल में जैविक बिहार पर आज से शुरू तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन करते हुए नीतीश ने कहा कि संविधान में कृषि...

More »

गृहश्रमिकों को मान्यता

संतोष की बात है कि आखिरकार दुनिया ने घरों में काम करने वाले कामगारों की फिक्र की है। यह भी प्रशंसनीय है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के 100वें अधिवेशन में ऐसे कामगारों के हक में हुई संधि का समर्थन किया। अब यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि भारत सरकार जल्द इस संधि का अनुमोदन करे और इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी प्रावधान करे। यह दुखद है कि संपन्न...

More »

मुद्दा: अन्ना का अनशन या संन्यासी का सत्याग्रह

दो मुहिम। मकसद एक। जनमानस को उद्वेलित करने वाला पहला आंदोलन गांधीवादी अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ चला। शांति और सादगी से ओतप्रोत इस आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन जनाक्रोश हर जगह दिखा। शासन को भी इस गंभीरता का शीघ्र ही अहसास हो चला। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी तरकीबों को ढूंढने का चरणबद्ध सिलसिला शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ ही दूसरे आंदोलन का...

More »

लोकपाल विधेयक पर दो नए मतभेद उभरे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री, न्यायपालिका और संसद में सांसदों के आचरण को लोकपाल के दायरे में लाने के विवादास्पद मुद्दे पर सरकार और समाज के सदस्यों के कड़े रूख के बीच लोकपाल विधेयक पर गठित संयुक्त मसौदा समिति की बैठक सोमवार समाप्त हो गई। हालांकि कल 4.30 में फिर से बैठक होगी। लोकपाल बिल बनाने के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमिटी में शामिल सरकार और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के बीच...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close