महासमुंद/रायपुर.छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें अब ज्ञान देने की बजाय बच्चों को गुमराह करने में लगी है। सरकारी स्कूल के 9वीं के छात्रों को जो जानकारियां दी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम बच्चों का भविष्य गढ़ने को लेकर कितना संजीदा है। पुस्तक में गलतियों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन हैरत की बात है यह है कि अब तक न तो शिक्षकों ने इसकी शिकायत की...

शिमला। हिमाचल के अभयारण्यों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण बस्तियां हटाने का फैसला किया है। वन विभाग ने अभयारण्यों में बसे 767 गांवों की पहचान की है, जहां से करीब सवा लाख ग्रामीण हटाए जाएंगे। ग्रामीणों के पुनर्वास की योजना पर काम चल रहा है। सरकार ने केंद्र को तीन महीने पहले इस बारे में प्रस्ताव भेजा था। अभी केंद्र की अनुमति का इंतजार है।...

वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

बाघ बचाने के तमाम उपायों और कार्ययोजनाओं में से एक महत्वपूर्ण उपाय है राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं संरक्षित वनों के बाहर के क्षेत्र का संरक्षण। दुर्भाग्य से देश भर में यह नहीं हो रहा है। यहां सीधे-सीधे बाघ के वजूद और आदमी के स्वार्थों का टकराव है। राजनेता, खनन माफिया और अन्य स्वार्थी-लोभी तत्व ऐसे उपायों का विरोध करते हैं। बाघ की सुरक्षा के लिए बफर क्षेत्र उपयोगी है इसलिए टाइगर रिजर्व...

नई दिल्ली। बाघ अभयारण्यों के करीब बसे गांवों को दूर बसाने के काम में खामियों का पता लगाने और प्रक्रिया में तेजी लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने पांच समितियों का गठन किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल में गांवों को बाघ वाले क्षेत्र से दूर बसाने के काम में तेजी लाने की अपील राज्यों से की थी। समितियों में वन्यजीव विशेषज्ञ और संरक्षक होंगे। उनसे बाघ अभ्यारण्यों से लोगों को अन्यत्र बसाने...