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UN की इस बड़ी अधिकारी ने क्यों कहा, मौत की सज़ा देने से रेप के मामले नहीं रुकते?

-लल्लनटॉप, असल गुंजन सक्सेना ने कहा- कभी पंजा नहीं लड़वाया गया हेमा मालिनी कैसे पहुंचीं बुलंदी के मुकाम पर? रकुलप्रीत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? इन सबके बारे में जानेंगे ऑडनारी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन WIN, यानी विमन इन न्यूज में. जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और ख़बरों में महिलाओं की. बढ़ते हैं पहली खबर की ओर. # चैनल्स के खिलाफ एक्ट्रेस की शिकायत...

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क्या अवमानना के इस मामले में मोदी सरकार भी प्रशांत भूषण के पक्ष में खड़ी है?

-सत्याग्रह, ‘सुप्रीम कोर्ट के पांच जज कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को निराश किया है और प्रशांत भूषण ने भी अपने ट्वीट्स में यह बात कही है. दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों ने कहा है कि शीर्ष न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है. इनमें से दो ने यह टिप्पणी तब की जब वे कुर्सी पर थे. सात ने यह बात अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद कही. मेरे पास...

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क्यों प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कई पूर्व जजों को भी सही नहीं लगती है

-सत्याग्रह, किस्सा 1987 का है. पीटर राइट की आत्मकथा ‘स्पाइकैचर: द कैंडिड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर’ ने छपते ही धूम मचा दी थी. राइट ब्रिटेन की खुफिया सेवा एमआई5 के पूर्व सहायक निदेशक थे. ऑस्ट्रेलिया में छपी उनकी इस आत्मकथा में स्वेज संकट के समय एमआई5 द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर की हत्या की साजिश जैसे कई सनसनीखेज दावे किए गए थे. स्वाभाविक ही था कि इंग्लैंड...

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आठ गाँव के आदिवासियों ने 500 एकड़ बंजर जमीन पर तैयार कर दिया जंगल

-गांव कनेक्शन, आठ गांव के आदिवासियों ने दस साल में 500 एकड़ बंजर जमीन पर हरा भरा जंगल तैयार कर दिया है। लोगों ने हर एक पौधे और पेड़ की बच्चों की तरह देखभाल की जिससे ये जंगल तैयार हो पाया। मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में कान्हा नेशनल पार्क से लगे आठ गाँव के आदिवासियों ने अपने जज्बे से 500 एकड़ बंजर भूमि पर नया जंगल खड़ा कर दिया है।...

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लॉकडाउन में न्यायापालिका

-न्यूजक्लिक, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में स्वत: संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ट्वीट्स पर ‘कोर्ट की अवमानना’ की प्रक्रिया शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि उनके एक ट्वीट में भारत के मुख्य न्यायधीश पर महामारी के दौर में न्याय व्यवस्था को लॉकडाउन में रखने से संबंधित टिप्पणी की गई थी। यहां लेखक महामारी में बतौर जरूरी सेवा, न्यायिक प्रक्रियाओं को जारी रखने में सुप्रीम कोर्ट के...

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