पानीपत। खुले मैदान में शौच करने पर एक व्यक्ति का हाथ काटने का मामला प्रकाश में आया है। हमलावर जाते-जाते पीड़ित को धमकी भी दे गया कि भविष्य में ऐसी गलती मत करना। इस वारदात से लोग सहमे हुए हैं। करनाल के कोहंड गांव का प्रमोद शर्मा सेक्टर 13-17 में अपनी साली के लड़के की शादी में आया था। 5 दिसंबर की सुबह करीब छह बजे प्रमोद शौच के लिए सेक्टर-13...
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दिल्ली में भारी वाहनों पर पर्यावरण शुल्क लगेगा
दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी भारी व्यावसायिक वाहनों को अब टोल टैक्स के साथ पर्यावरण शुल्क भी जमा करना होगा। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में बदतर आबोहवा की गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर बुधवार को यह आदेश दिया। एनजीटी ने कहा, यह शुल्क एमसीडी वसूलेगी जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को दिया जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल सफाई कार्यों के लिए होगा। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न प्रवेश द्वारों...
More »जमीन का भी राष्ट्रीयकरण हो- शिवदान सिंह
जमीन अधिग्रहण विधेयक जैसे अहम मसले पर मोदी सरकार की दुविधा साफ देखी जा सकती है। गुलामी के प्रतीक 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून की जगह यूपीए सरकार ने जो नया कानून बनाया था, उसे भाजपा का भी समर्थन मिला था। लेकिन सत्ता में आने के बाद वह इसे बदलना चाहती है। पर सवाल है कि क्या विकास को गति देने की राह में भूमि अधिग्रहण कानून सबसे बड़ा रोड़ा...
More »नयी सडक परियोजनाएं पीपीपी, हाइब्रिड माडल पर आवंटित होंगी : नितिन गडकरी
मुंबई : निजी क्षेत्र द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) की सडक परियोजनाओं को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाए जाने के बीच केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार और अधिक परियोजनाएं पीपीपी व हाइब्रिड माडल पर आवंटित करना चाहती है. गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, कोई निजी कंपनी पीपीपी आधारित परियोजनाओं में भागीदारी को तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने (पूर्ववर्ती सरकार के दौरान)...
More »मोदी सरकार के 1 साल( विशेष आलेख, आलेख प्रभात खबर)
पिछले आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख नारा था- ‘सबका साथ-सबका विकास'. अपने इस वादे पर अमल करते हुए सरकार ने पिछले एक साल में आम आदमी की समृद्धि और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई नयी योजनाएं शुरू कीं. कुछ पिछली योजनाओं में भी तब्दीली करते हुए उन्हें नये नाम और प्रारूप में शुरू किया गया. जन-धन, बीमा और पेंशन आदि से जुड़ी...
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