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PM ने भूमि बिल पर CMs से की बात, राज्‍य चाहते हैं जमीन खरीद का अपना कानून

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बुधवार को सम्‍पन्‍न बैठक में राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के साथ भूमि अधिग्रहण बिल पर विस्‍तार से बातचीत की। राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से इस बिल पर एक राय बनाने को कहा है। इसके साथ उन्‍होंने इस बिल में कुछ संशोधन भी सुझाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में मुख्‍यमंत्रियों ने सुझाव दिया कि वह चाहते हैं...

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दुनिया एक और महामंदी की ओर? - परंजॉय गुहा ठाकुरता

क्या 1930 की महामंदी के बाद दुनिया एक और महामंदी की ओर बढ़ रही है? क्या हम यह मान लें कि वर्ष 2008 की मंदी इस महामंदी का शुरुआती दौर भर थी? दुनिया ग्रीस त्रासदी पर टकटकी लगाए हुए है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन कहते हैं कि 1930 जैसी महामंदी के हालात फिर से निर्मित हो सकते हैं। अलबत्ता इसके एक दिन बाद ही आरबीआई द्वारा सफाई...

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क्या ऐसे ही होगा आर्थिक विकास-- परंजय गुहाठाकुरता

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर को मुमकिन बताया है। इसके लिए उन्होंने सरकार की ओर से हो रहे आर्थिक सुधारों, नीतिगत बदलावों, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में धन का प्रवाह बढ़ाने पर भरोसा जताया। साथ ही, अच्छे मानसून की उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की। मगर, सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान होगा। यह अचानक नहीं है कि वित्त मंत्री...

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एक गलत शैली का राजकाज - जयराम रमेश

बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में एक साल का समय पूरा कर लेंगे। नि:संदेह वे और उनके साथी सरकार के इस कालखंड को मील के पत्थर के तौर पर प्रचारित करेंगे और अपनी उपलब्धियों का गुणगान करेंगे। वहीं आलोचना में इस बात को इंगित किया जाएगा कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गईं, जिन पर बाद में सरकार ने यू-टर्न ले लिया। जीएसटी...

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हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा, कैसे गायब हो गये राज्य के 38 पहाड़

रांची : राज्य के पांच जिलों से 38 पहाड़ों के गायब होने के मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया. साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. तीन सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने...

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