‘वोट इंडिया वोट' के नारे के साथ एक सरकारी वेबसाइट पर लिखा है- ‘ मतदान प्रक्रिया में भाग लें, मतदाता होने पर गर्व महसूस करें.' लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि भारत की एक बड़ी कामगार आबादी चाहे तो भी वोट नहीं कर सकती ? ऐसे कामगारों में एक नाम आता है ईंट भट्ठे के मजदूरों का ! इस बार ईंट भट्ठे पर काम करने वाले तकरीबन 30 लाख मजदूर अपने...
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मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण: कर्नाटक रहा 2017-18 में सबसे अव्वल
मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) में कर्नाटक देश के सभी सूबों और संघशासित प्रदेशों में अव्वल है. सूबे में साल 2017-18 में 97 फीसद जिलों तथा 98 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कामों से जुड़ा सामाजिक अंकेक्षण हुआ है. मनरेगा से जुड़ी जानकारियों की सरकारी वेबसाइट www.nrega.nic.in के एमआईएस(मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम) के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2017-18 में मनरेगा में कुल 687 जिलों में तकरीबन...
More »भारत में कुल 4 लाख से ज्यादा भिखारी, एक जगह ऐसी भी जहां केवल दो, जानिए अन्य का हाल
भारत में चार लाख 13 हजार 670 भिखारी हैं। दो लाख 21 हजार 673 इनमें पुरुष हैं, जबकि एक लाख 91 हजार 997 महिलाएं हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल में भिखारियों और बेघरों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। तकरीबन चार लाख भिखारियों में 81 हजार सिर्फ पश्चिम बंगाल में रहते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी है, जहां सिर्फ दो भिखारी हैं। यह जगह लक्षद्वीप है। ये सारे दावे...
More »यूपी की 'सेहत' सबसे खराब, नीति आयोग ने जारी किया राज्यों का स्वास्थ्य सूचकांक
हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली। राज्यों में स्वास्थ्य का हाल बताने वाली नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स (स्वास्थ्य सूचकांक) पर केरल देश में सर्वश्रेष्ठ जबकि उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी राज्य है। स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत बयां करने वाले इस सूचकांक पर यूपी का प्रदर्शन झारखंड, उड़ीसा और बिहार से भी बदतर है। झारखंड प्रदर्शन तेजी से सुधारने के मामले में सबसे आगे है। केंद्र शासित क्षेत्रों में राजधानी दिल्ली हेल्थ इंडेक्स...
More »सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ गैस सिलेंडर का दाखिला, छत्तीसगढ़ फिसड्डी
संदीप तिवारी, रायपुर। सरकारी स्कूलों में बच्चों को सही पोषण आहार देने और उन्हें लकड़ी के धुएं व प्रदूषण से छुटकारा दिलाने में छत्तीसगढ़ फिसड्डी साबित हुआ है। गैस सिलेंडर में मध्यान्ह भोजन पकाने के मामले में छत्तीसगढ़ 32वें पायदान पर हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिसम्बर 2017 की स्थिति में जारी आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। राज्य के 44975 प्राइमरी-मिडिल स्कूलों में सिर्फ 1064 स्कूलों में ही...
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