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बिना चर्चा, 6 मिनट में 4 बिल पारित

जयपुर.पाले और शीतलहर से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के बाद पूरे दिन हंगामा हुआ। पूरा शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने नारेबाजी की और धरना दिया। सदन की कार्रवाई एक घंटे रोकनी पड़ी। इस बीच बिना चर्चा के 6 मिनट में अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, और महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक...

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भ्रष्‍टाचार: शीला नहीं छोड़ेंगी कुर्सी, लालू ने पूछी अन्‍ना की हैसियत

नई दिल्‍ली. पिछले साल अक्टूबर में हुए १९ वें कॉमनवेल्थ खेलों में हुई फिजूलखर्ची और अनियमितता के लिए शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार को दोषी पाने वाली सीएजी की संसद में पेश रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को फिजूलखर्ची के अलावा अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया है। सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए दोषी माना है। रिपोर्ट में...

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गरीबों को दिया जा रहा घटिया चावल: सत्तापक्ष

भोपाल। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने राशन की दुकानों से घटिया चावल देने का आरोप लगाया। ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मामला भाजपा विधायक ठाकुरदास नागवंशी और गिरिजाशंकर शर्मा ने उठाया। उन्होंने कहा कि बीपीएल एवं अंत्योदय कार्डधारकों को अच्छी किस्म के क्रांति चावल की जगह दोयम दर्जे का चावल दिया जा रहा है। जबकि मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) की ओर से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अच्छी किस्म का...

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प्राइवेट स्कूलों की फीस पर सरकार का नियंत्रण नहीं

जागरण ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस ने साफ किया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा, जो कानून है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी सरकार इस पर विचार करेगी कि अगले शिक्षा सत्र से प्राइवेट स्कूलों में उस अवधि की फीस नहीं वसूली जाए, जिन दिनों कक्षाएं नहीं लगतीं। निजी विद्यालयों पर नियंत्रण के लिए नियामक...

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दलितों के 8.000 करोड़ रु. हजम कर गई सरकार

जयपुर. सरकार ने पांच साल में दलितों के हक के 8351.69 करोड़ रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दिए। विभाग के मंत्रियों को यह तक पता नहीं है कि दलितों का यह पैसा कहां और कैसे खर्च करना है? यह सब तब हो रहा है जब प्लानिंग कमीशन सभी विभागों को ‘अनुसूचित जाति उप योजना’ (एससीएसपी) के तहत सरकारी योजनाओं में दलितों के हक का पैसा अलग से अकाउंट खोलकर उसमें...

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