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महंगी मजदूरी के साथ ही महंगे डीजल ने तोड़ी धान किसानों की कमर, सात दिन में डीजल 4 रुपये बढ़ा

-आउटलुक, केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 53 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली बढ़ोतरी ही की है जबकि दोगुनी मजूदरी के साथ ही डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से धान रोपाई की लागत ही 18 से 20 फीसदी तक बढ़ गई है। पिछले सात दिनों से डीजल की कीमतों में करीब चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है...

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मनरेगा का हाल: इस जिले में केवल एक परिवार को मिला 100 दिनों का रोजगार

बेरोजगारों को रोजगार देने के मकसद से शुरू की गई महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) हरियाणा में दम तोड़ रही है। वित्‍तीय वर्ष 2019-20 अब खत्‍म होने वाला है, लेकिन हरियाणा के चरखी-दादरी जिले में अब तक महज एक परिवार को इस योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार मिला है। जबकि जिले में योजना का लाभ लेने के लिए 22,753 परिवार रजिस्‍टर्ड है। इस जिले के...

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राजस्थान बजटः कृषि के लिए 11,182 करोड़ आवंटित, नहीं हुई बड़ी घोषणाएं

राजस्थान सरकार ने अपने बजट में इस बार कृषि और इससे संबंधित कार्यकलापों के लिए कुल 11,182 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हैं। इसमें कृषि कार्यों के लिए 3,318 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि पिछली बार की तरह ही सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। पिछले बजट में कृषि के लिए 2,828 करोड़ रुपए और कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों के लिए 10,865 करोड़ रुपए आवंटित...

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एक छोटी सी पहल ने बचाई लाखों की फसल

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रंजनडीह गांव में रहने वाली 55 वर्षीय साधमणि तुडु हर सुबह अपने खेत में जाने से पहले गांव में एक घर की दीवार पर लगा चाकबोर्ड देखना नहीं भूलतीं। तुडु कहती हैं, “पिछले चार साल से चाकबोर्ड देखना गांव से अधिकांश लोगों की आदत में शुमार हो चुका है।” यह चाकबोर्ड 2015 में कोलकाता स्थित गैर लाभकारी संगठन डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सर्विस सेंटर (डीआरसीएससी)...

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क्या सचमुच सरकार ने किसानों को फसल की लागत का ड्योढ़ा मूल्य दिया है?

आर्थिक मामलों की काबीना समिति की हाल की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक साल 2019-20 में बिक्री के लिए तैयार खरीफ की तमाम फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम से कम 50 फीसद ज्यादा घोषित किया गया है.   नये बजट के पेश होने के दो दिन पहले जारी इस आधिकारिक घोषणा से ऐसा जान पड़ता है मानो केंद्र की नयी सरकार ने अपना वादा निभाया है और किसानों को उनकी फसल...

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