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किसानों को कम मुआवजा देने पर शासन को नोटिस

बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज किसानों को जमीन का कम मुआवजा देने खिलाफ पेश याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य शासन ने बालोद जिला में बांध निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया है। इस पर जल संसाधन विभाग ने 2 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा तय किया है। इसके खिलाफ किसान शैलेंद्र देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया कि नए भूमि अधिग्रहण...

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बाढ़ के पानी में है जलसंकट का समाधान-- अनिल जोशी

दुनिया की बड़ी चर्चाओं में पानी और पर्यावरण दो प्रमुख मुद्‌दे हैं। वैसे पानी भी पर्यावरण का ही हिस्सा है पर अब यह सालभर चर्चाओं में रहता है। गर्मी आते ही देश-दुनिया में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जाती है और इसके जाते ही पानी-पानी से त्राहि मच जाती है। इस बार देश के 11 राज्यों के 33 करोड़ लोगों ने सीधे पानी की मार झेली है। इससे पहले जलसंकट...

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किसानों को पांच लाख रूपए तक ब्याज मुक्त ऋण-रमन सिंह

रायपुर(ब्यूरो)। राज्य के किसानों को खेती के लिए पांच लाख रूपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डा.रमनसिंह ने अपने नियमित रेडियो वार्ता कार्यक्रम रमन के गोठ में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान की पात्रता के लिए प्रति हेक्टेयर, असिंचित भूमि पर 20 हजार स्र्पए और सिंचित भूमि पर 25 हजार स्र्पए की पूर्व प्रचलित ऋण सीमा को समाप्त कर दिया गया है।...

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बिन पानी सब सून : देश के दस से ज्यादा राज्यों में हालात गंभीर

सूखे का संकट  रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न उबरे, मोती मानुष चून॥ हिमांशु ठक्कर वर्षों पूर्व रहीम की वाणी ने जिस संकट के प्रति आगाह किया था, वह आज फिर यथार्थ के रूप में हमारे सामने है. कुछ माह पहले तक सूखे का जो संकट मराठवाड़ा और बुंदेलखंड जैसे कुछ इलाकों तक सीमित था, वह अब देश के दस से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है.  सूखे और...

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सूखा और जल संसाधन प्रबंध-- बिभाष

महाराष्ट्र फिर सूखे के चपेट में है. बुंदेलखंड पहले से ही समाचारों में बना हुआ है. खेती और किसानों को लेकर रोज बुरी खबरें आ रही हैं. महाराष्ट्र में पानी की कमी का लगातार तीसरा साल है. बुंदेलखंड में भी सूखे का चौथा साल चल रहा है. खेती बुरी तरह से संकट में है. दरअसल, पूरा मामला जल और भूमि के कुप्रबंध का है. देश में हर साल कहीं...

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