नयी दिल्लीः खाद्य सुरक्षा विधेयक के बाद संसद ने आज संप्रग सरकार के एक और महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी दे दी जो 119 साल पुराने कानून की जगह लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अब से किसानों की भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा. विधेयक में ग्रामीण इलाकों में जमीन के बाजार मूल्य का चार गुना और शहरी इलाकों में दो गुना मुआवजा देने का प्रावधान है. राज्यसभा ने...

जनसत्ता 27 अगस्त, 2013 : रुपया लुढ़कता जा रहा है। इसे रोकने की भारत सरकार और रिजर्व बैंक की सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। चारों तरफ घबराहट फैल रही है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। पेट्रोल सहित तमाम आयातित वस्तुएं महंगी होने से महंगाई का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। एक तरह से हम महंगाई का आयात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेशी...

सख्ती समय सीमा में विस्तार डेवलपर्स को तभी दिया जाएगा जब सेज के विकास में दिखेगी प्रगति प्रभावित कौन वैसे डेवलपर्स इस कदम से होंगे प्रभावित, जिन्होंने पांच साल से सेज विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है हिदायत सभी सेज विकास आयुक्तों को इस संबंध में डेवलपर्स को हिदायत जारी करने के लिए कहा है वाणिज्य मंत्रालय ने उम्मीद इस प्रकार की सख्ती से अधिसूचित सेज के संचालन में आएगी तेजी सेज विकास के लिए...

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री को स्पेशल इकॉनोमिक जोन (सेज) सरेंडर करने की इजाजत दे दी। 12 जून को कामर्स सेक्रेटरी एसआर राव की अध्यक्षता में बोर्ड ने यह मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इस सेज को डिनोटिफाई करने का निर्णय ले लिया है।   ध्यान रहे रिलायंस ने गुड़गांव जिले के गांव मोहम्मदपुर, जोरासा, गुरली खुर्द, खंडसा और हरसरू गांव...

नई दिल्ली। सरकार ने 14 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) डेवलपरों को अपनी परियोजनाएं विकसित करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। इनमें कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी और पा‌र्श्वनाथ सेज भी शामिल हैं। वाणिज्य सचिव एसआर राव की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ऑफ अप्रूवल (बीओए) की बैठक में यह फैसला हुआ। बोर्ड ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को लखनऊ में आइटी सेज स्थापित करने की मंजूरी दे दी। यह सेज 40 हेक्टेयर में...