हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

नई दिल्ली.प्रख्यात समाजवादी नेता, विचारक और आपातकाल के बाद गठित जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक स्व. सुरेंद्र मोहन को गुरुवार को राजधानी के कांस्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित स्मृति सभा में समाजवादियों, वामपंथियों व सामाजिक संघर्ष से जुड़े संगठनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एस जयपाल रेड्डी तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रो पड़े और स्व. उप-राष्ट्रपति कृष्णकांत की पत्नी सुमन कृष्णकांत का गला भर्रा गया।...

रायपुर. नक्सलियों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का आधार तैयार करने की कोशिश में लगे समाजवादी नेता स्वामी अग्निवेश ने रायपुर सेंट्रल जेल में कैद सीपीआई माओवादी के पोलित ब्यूरो मेंबर नारायण सान्याल से बातचीत की। राज्य पुलिस और जेल विभाग के आला अफसरों के सहमति के बाद जेल सुप्रीटेंडेंट के कक्ष में दोनों के बीच एकांत में चर्चा हुई। इसी महीने हुए मुलाकात के बारे में सारे...

 सूचना के अधिकार अधिनियम में सरकार द्वारा बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई नागरिक संगठन इसके विरोध में एकजुट हो रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक अधिनियम को नखदंत विहीन करने की कोशिशों को नाकामयाब किया जा सके। नेशनल काऊंसिल फॉर पीपल्स राईटस् टू इन्फॉरमेशन(एनसीपीआरआई) की अगुवाई में नागरिक संगठन 14 नवंबर को दिन में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर(दिल्ली) पर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपीआरआई ने सूचना...

रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...