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खुले बाजार के समर्थक हैं पनगढ़िया

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फोर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया) पहले उपाध्यक्ष मशहूर अर्थशास्त्री और खुले बाजार के समर्थक अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है. वहीं, अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किये गये हैं. नीति आयोग समाजवाद के दौर के 65 वर्ष पुराने योजना आयोग की जगह गठित किया गया है. इसके गठन की घोषणा एक...

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अरविंद पानागढ़िया हो सकते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष

नई दिल्ली। जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पानागढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हो सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में आयोग के बाकी पदाधिकारियों के नामों को अंतिम रूप दे सकते हैं। योजना आयोग के खात्मे के बाद सामने आया यह नया आयोग हफ्ते भर के भीतर अपना कामकाज शुरू कर देगा। पानागढ़िया भी योजना आयोग के मुखर आलोचक रहे हैं। उन्हें मोदी का समर्थक...

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अरविंद पानागढ़िया हो सकते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष

नई दिल्ली। जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पानागढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हो सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में आयोग के बाकी पदाधिकारियों के नामों को अंतिम रूप दे सकते हैं। योजना आयोग के खात्मे के बाद सामने आया यह नया आयोग हफ्ते भर के भीतर अपना कामकाज शुरू कर देगा। पानागढ़िया भी योजना आयोग के मुखर आलोचक रहे हैं। उन्हें मोदी का समर्थक...

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अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने कहा, बंधुआ मजदूर की तरह हैं घर में काम करनेवाले

रांची: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाद देसाई ने कहा कि अपने घर में काम करनेवालों (हाउसहोल्ड वर्कर) की स्थिति बंधुआ मजदूरों की तरह है. उनके काम की न तो गिनती होती है और न ही उनको इस काम के बदले मजदूरी मिलती है. अपने घर में काम करनेवालों की स्थिति बाजार में काम करनेवालों से पूरी तरह से अलग है. वह बिना किसी शर्त और भुगतान के काम करते हैं. राष्ट्र के...

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नौकरशाहों से मुक्त हो नया आयोग- भरत झुनझुनवाला

प्रभात खबर(लेख)नये योजना आयोग में ऐसे लोगों की नियुक्ति हो, जिनकी पहचान स्वतंत्र हो, ताकि सरकार का दखल न हो. ऐसे स्वतंत्र आयोग की देश को नितांत जरूरत है. सरकारी नौकरों के एक और समूह को योजना आयोग का जामा पहनाने से काम नहीं चलेगा. हाल में संपन्न हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सहमति बनी कि योजना आयोग द्वारा राज्यों के वार्षिक प्लान को स्वीकार करने की व्यवस्था को समाप्त कर...

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