नई दिल्ली। देश के लाखों पेंशनभोगियों को अपने जीवित रहने का प्रमाण देने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार जल्द ही एक नया पोर्टल शुरू करने जा रही है, जहां से उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। कार्मिक, जनशिकायत व पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने नागरिक केंद्रित सुशासन पर यहां आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन...

अगर आप सोचते हैं कि देश के ढाई लाख पंचायतों को तेज गति के इंटरनेट से जोड़कर नागरिकों को जरुरी सेवा ऑनलाइन प्रदान करने का डिजिटल इंडिया मिशन शीघ्र साकार होने वाला सपना है तो नीचे लिखे तथ्यों पर गौर कीजिए--   यंगिस्तान कहलाने वाले हिन्दुस्तान के गंवई इलाकों में 14-29 साल के 82 फीसदी व्यक्ति कंप्यूटर चलाना नहीं जानते. शहरी अंचलों में ऐसे व्यक्तियों की की तादाद 50 प्रतिशत (51 फीसदी)...

किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार और आम आबादी के बीच सहज-सतत संवाद हर कल्याणकारी राज्यव्यवस्था की बुनियादी जरूरत होती है। जब सरकार ने (बीसवीं सदी के अंतिम दशक में) सूचना प्रसार मंत्रालय की मातहती में चलाई जाती रही रेडियो-टीवी की प्रसारण सेवाओं को प्रसार भारती नामक स्वायत्त इकाई को सौंपा था तो शायद उसके पीछे उसके मार्फत राज्य व नागरिकों के बीच एक भरोसेमंद-मजबूत पुल बनाने का ही लक्ष्य...

संसद का सत्र लोक-अपेक्षाओं को पूर्ण करने का एक मंच होता है। संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही सरकार संविधान में संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन करती है। विपक्ष भी जन-आकांक्षाओं पर सरकार को काम करने के लिए बाध्य करने का एक माध्यम है। पर कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण विपक्ष की यह भूमिका फिलहाल कमजोर हुई दिखती है। लगभग सत्रह हजार नागरिकों ने अपने हस्ताक्षरों के साथ अपील जारी की...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्टार्टअप कंपनियों को वित्त सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से "स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया" पहल की घोषणा की। मोदी ने यहां स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इससे देश के युवाओं में उद्यमशीलता का विकास होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हम...