“इन दिनों विरोध को दबाने लिए जिस तरह पुलिस बल का इस्तेमाल हो रहा है, वह चिंताजनक है। अगर प्रशासन दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई नहीं करता है, तो न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए” इस बात पर लगातार जोर दिया जाता है कि दिल्ली पुलिस अपने कामकाज में बहुत ही प्रोफेशनल है। लेकिन हाल की कुछ घटनाएं दिल्ली पुलिस और उसके साथ तैनात अर्धसैनिक बलों के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाती हैं।...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि पैन, बैंक और जमीन से जुड़े दस्तावेजों से नागरिकता साबित नहीं की जा सकती. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ एक महिला की याचिका खारिज करते हुए यह बात कही है. न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने महिला को विदेशी नागरिक की श्रेणी में रखा था. हालांकि, प्रशासन ने भूमि और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों को स्वीकार्य...

‘मेरे पति की हत्या 9 जून 2017 को सीआरपीएफ कोबरा ने 11 गोली मारकर कर दी और उन्हें एक दुर्दांत माओवादी घोषित कर दिया। जबकि वे पारसनाथ पर्वत पर चावल-दाल का छोटा सा दूकान चलाते थे और जैन धर्मावलम्बिायों को पर्वत वंदना कराने के लिए डोली मजदूर का काम भी करते थे। उनकी हत्या के बाद मेरे घर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी समेत...

गांव कनेक्शन   पिछले वर्ष नेपाल ने भारत की सब्जियों और फलों पर रोक लगा दी थी, साल 2014 में यूरोपियन देशों ने अल्फांसो आम के निर्यात पर रोक लगा दी थी, इसके पहले भी कई देशों ने भारत की सब्जियों और फलों के निर्यात पर रोक लगा दी थी, इनके पीछे एक ही कारण है कीटनाशक और रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने सब्जियों में कीटनाशकों के...

“अगर संविधान पर ढंग से अमल होता तो सबको समान शिक्षा मिलती और गैर-बराबरी नहीं रहती, लेकिन सरकारों ने इसकी अवहेलना की, ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ न केवल भटकाव बल्कि छलावा भी”   घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, जवाब-दर-सवाल है के इंकलाब चाहिए! -शलभ श्री राम सिंह   हम भारत के लोग ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। आज लगभग 70 साल के बाद देश का शासक...