देश के करीब 75 फीसदी परिवार कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं. देश की लगभग 70 प्रतिशत गरीब आबादी (विश्व बैंक के मुताबिक 77 करोड़ लोग) गांव में बसती है. लेकिन देश के जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगातार गिरता जा रहा है.  50 के दशक में कृषि की हिस्सेदारी हमारी जीडीपी में 50 फीसदी से ज्यादा थी, 90 के दशक में यह 20 से 30 फीसदी रह गया और 2013-14...

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को हाउसिंग फॉर ऑल (अर्बन) मिशन लांच किया था। अब जल्‍द ही सरकार हाउसिंग फॉर ऑल ( रूरल) स्‍कीम लाने की तैयारी कर रही है। इस स्‍कीम के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कालोनियों की तरह नियोजित विकास करेगी और लोगों को पक्‍के मकान उपलब्‍ध कराए जाएंगे। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के साथ साथ शहरों...

नई दिल्ली। पिछले 14 साल में भारत से 61,000 करोड़पति (एचएनआई), कर सुरक्षा एवं बच्चों की शिक्षा जैसे कारणों के चलते विदेश "पलायन" कर गए। हर दिन करीब 12 भारतीय करोड़पति विदेशों में बसने चले गए। न्यू वर्ल्ड वेल्थ एवं एलआईओ ग्लोबल द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 21वीं सदी की शुरुआत से दूसरे देश की नागरिकता के लिए आवेदनों एवं स्थान परिवर्तन में जबर्दस्त...

यूरोप की अर्थव्यवस्था दूसरे विश्वयुद्व के बाद पूरी तरह लड़खड़ा गई थी और उस समय उद्योग को मूलमंत्र मानकर विकास की रूपरेखा तैयार की गई। इसी समय विकास की दिशा में दो बड़े परिवर्तन हुए। पहला विकास की परिभाषा गढ़ी गई, जिसका मतलब सीधा-सा यह था कि उद्योग और उससे जुड़े तमाम आगे-पीछे के आयामों को ही विकास मान लिया जाए। दूसरा इसी के बाद भोगवादी सभ्यता का तेजी से...

सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...