शिमला. हिमाचल प्रदेश में किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 (1974 का अधिनियम 8) की धारा 118 के तहत भूमि खरीदना आसान नहीं रहेगा। होटल निर्माण, पर्यटन गतिविधियों के संचालन, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और हर्बल गार्डनिंग के नाम पर जमीन खरीदने वाले व्यवसायियों को खरीद के बाद जमीन को तय समय के भीतर उपयोग में लाना अनिवार्य होगा। तय अवधि में जमीन का उपयोग न करने पर खरीदार का...

शिमला. लैटिन अमेरिकी देश कोस्टारिका की यात्रा के बाद हिमाचल सरकार रेड (रिड्यूस ग्रीनहाउस गैस इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन) स्कीम के तहत वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद का प्रस्ताव रखेगा। प्रदेश को रेड से सहायता मिलने का पक्ष इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने प्रदेश की टीम को वहां आने का न्योता दिया है। प्रदेश में कुल 3703297 हैक्टेयर वन क्षेत्र है और हर साल राज्य में वनों का विस्तारीकरण हो रहा...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली देहात से जुड़ी एसोसिएशनों का मानना है कि पिछले डेढ़ वर्ष से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कंझावला के किसानों को दिल्ली हाईकोर्ट से ही इंसाफ मिलेगा। कृषि भूमि को उद्योगों के लिए अधिगृहीत किए जाने पर बीते दिनों हाईकोर्ट द्वारा केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया है। दिल्ली के उत्तार पश्चिमी क्षेत्र स्थित कंझावला के किसानों ने हाईकोर्ट के सामने सरकार की कारगुजारी बयां...

मजीठा। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को पंजाब के 153 तहसीलों के भूमि रिकार्ड के ब्यौरे का इस वर्ष के दिसंबर तक कंप्यूटराइजेशन कर लेने की घोषणा की। इससे प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के रिकार्ड की कंप्यूटर प्रति प्राप्त हो सकेगी। सुखबीर ने यह घोषणा 21 करोड़ की लागत से शुरू की गई कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते वक्त की। जमीनों के रिकार्ड का कंप्यूटराइजेशन करने...

मुजफ्फरपुर [जासं]। जब पूरे देश में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए सरकार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती, उत्तरी बिहार में छप्पर के नीचे थाने चल रहे हैं। कई तो कच्चे घरों या किराए के भवनों में या अन्य सरकारी विभाग के भवनों में चलाए जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में कंगली थाना तो बांध पर चल रहा है। मिथिलांचल के झंझारपुर थाने में तो छत की जगह पालिथीन का तंबू है। पश्चिम चंपारण में...