नई दिल्ली : शिक्षा के अधिकार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के साथ ही सरकार ने आज इन आशंकाओं को खारिज कर दिया कि इसे लागू करने के लिए निजी स्कूलों को जो बोझ उठाना पडेगा उसे छात्रों पर डाल दिया जाएगा. आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों को आर्थिक रुप से पिछडे 25 प्रतिशत तक के छह वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के छात्रों...

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने आपदा पीड़ित किसानों के लिए राहत राशि बढ़ाने के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र [आरबीसी] में संशोधन कर किसी किसान की मृत्यु पर मिलने वाली मदद को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रूपए करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह भी तय किया गया है कि आरबीसी के...

बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत पर राज कर रही औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले यह स्वीकारा था कि अनाथ और निराश्रित बच्चों व किशोरों की देखभाल करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत को लोकतांत्रिक स्वाधीनता मिलने के छह दशक बीतने के बावजूद इस तरह के बच्चों और किशोरों के हित में अधिक से अधिक यही किया जा सका है कि उन्हें कारागृह जैसी राज्यशासी संस्थाओं में भेज...

उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं चर्चा का विषय हैं। बहन मायावती के मुख्यमंत्री काल में इन घटनाओं का होना ज्यादा चिंताजनक है। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर दलित समस्या का समाधान हो जाएगा। सपा और भाजपा भी दलित समुदाय की बेहतरी के लिए अपनी-अपनी पार्टी का सत्ता में आना जरूरी बता रहे हैं। पर जनता क्या करे? इनमें से कौन-सी पार्टी...

भोपाल, जागरण ब्यूरो। आम जनता की तकलीफें कम करने के लिहाज से मध्य प्रदेश में 400 लोकसेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सोमवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने सरकारी कालेजों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों, लाइब्रेरियन एवं पीटीआई के मानदेय में डेढ़ गुना वृद्धि करने का फैसला भी किया। इसके अलावा मेला प्राधिकरण गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न...