रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों को रबी फसलों के लिए अब तक 101 करोड़ रुपये से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराया गया। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहा यह जानकारी दी। राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसानों को मात्र तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर खेती के लिए अल्पकालिक ऋण दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की एक हजार 333 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से...

रायपुर। सरकारी अमला अब जनता से जुड़ी सेवाओं पर हीलाहवाला नहीं कर सकेगा। राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू कर 100 से अधिक प्रमुख सेवाओं की मियाद तय कर दी है। सरकारी विभागों को राशन कार्ड, लाइसेंस, सैंपल टेस्टिंग जैसे काम समय पर निपटाने होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने 16 दिसंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। विभिन्न विभागों की भी अलग-अलग अधिसूचनाएं उसी दिन जनता के लिए प्रकाशित...

आखिरकार खाद्य सुरक्षा कानून अब हकीकत बनने जा रहा है। आजादी के बाद का संभवतः यह सबसे महत्वाकांक्षी कानून है, जिसका उद्देश्य देश के लोगों को भोजन उपलब्ध होने की गारंटी प्रदान करना है। इसके दायरे में ग्रामीण इलाके की 75 फीसदी और शहरी इलाके की 50 फीसदी आबादी रखी गई है और मान लिया गया है कि जिनको दायरे में नहीं रखा गया है, वे अपनी खाद्य सुरक्षा करने में...

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (एजेंसी) किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामलों का गहराई से अध्यनन करने और ऐसी घटनाओं को रोेकने के मकसद से सरकार ने आज एक संसदीय समिति गठित करने का प्रस्ताव किया जिसमें दोनों सदनों के सदस्यों की मौजूदगी हो। विपक्ष ने सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कृषि मामलों पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शरद पवार ने...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चालू विपणन मौसम के दौरान अब तक आठ हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीददारी हुई है। राज्य में खरीफ मौसम की यह खरीददारी इस महीने की पाच तारीख से शुरू हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहा बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए लगभग साढ़े तीन माह तक चलने वाला विशेष खरीद अभियान पाच नवंबर...