भोपाल. प्रदेश में बाढ़ के कारण बिगड़े हालात व आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से 525 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से उनके निवास पर मुलाकात की और प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया।...

अनाज इतना है कि सरकारी गोदामों में उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा है और सरकार के पास धन की ऐसी कमी है कि वह खर्च कम करके संयम बरतने की सलाह दे रही है। फिर भी, विश्वबैंक की सलाह को अपने सर माथे चढ़ाकर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) के जरिए अनाज बांटना बंद करना और लोगों को इसकी जगह कैश-ट्रांसफर के जरिए नकदी देना चाहती है। देश के विभिन्न भागों में होने वाले सर्वेक्षण, मौका...

रांची : गांवों में किसी भी तरह का निर्माण सरकार की नजर में अवैध है. यहां तक की सरकार ग्रामीणों को गांवों में घर बनाने की स्वीकृति भी नहीं देती. सिर्फ उन्हीं इलाकों में नक्शों की स्वीकृति दी जाती है, जो नगर निकाय के क्षेत्र में पड़ते हैं. पिछले तीन सालों में सरकार ग्रामीण इलाकों और कस्बों के लिए नीति नहीं बना सकी. इसका सीधा असर विकास कार्यो पर पड़ रहा...

भागलपुर : तीन साल के अंदर शहर के सभी घरों को शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा. प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अब ग्राउंड वाटर का दोहन नहीं होगा. ‘सरफेस वाटर यूटीलाइजेशन’ योजना के तहत भागलपुर में 400 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. उक्त बातें नगर विकास एवं आवास मंत्री प्रेम कुमार ने कही. वे बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने बताया कि जिन-जिन शहरों से होकर गंगा नदी गुजरती है, वहां...

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में सालों से शासन करने वाली वाम सरकार की नींव उखाड़ने वाले सिंगूर मसले पर आज मौजूदा मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी की हाईकोर्ट में फजीहत हो गयी। हाईकोर्ट ने उनकी सरकार के इस मामले में पारित अधिनियम को संविधान के खिलाफ करार दिया है। सिंगूर मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, 'सिंगूर फैसले...