नई दिल्ली। जनधन योजना की भारी सफलता के बाद केंद्र सरकार नौ मई को तीन और बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। इनमें एक पेंशन और दो बीमा से संबंधित योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में इन योजनाओं का श्रीगणेश करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। इसके...
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किसानों को राहत बांटने के लिए राज्य शासन ने दिए 300 करोड़
भोपाल। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रदेश में बर्बाद हुई फसल से तबाह किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को 300 करोड़ स्र्पए आवंटित कर दिए हैं। यह जानकारी प्रमुख सचिव राजस्व अजय तिवारी ने देते हुए बताया कि राहत राशि किसानों के खाते में अगले 15 दिनों में आरबीसी की धारा 6,4 के तहत नुकसान के हिसाब से ऑनलाइन जमा हो जाएगी। प्रदेश में अभी नीमच, पन्ना...
More »10 साल में बेहतर रही एमपी में कृषि विकास दर : एसोचैम
भोपाल। उद्यमियों की देश में अग्रणी संस्था द एसोसिएट्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसोचैम) की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश को कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में पिछले एक दशक में सबसे अधिक विकास दर हासिल करने वाला राज्य बताया गया है। रिपोर्ट में 2004-05 से लेकर 2013-14 के बीच देश के सभी राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यप्रदेश की कृषि पर निर्भरता...
More »रिपोर्ट में खुलासा : कुपोषण से नहीं उबर पा रहे 44 फीसदी मासूम
शशिकांत तिवारी, भोपाल। प्रदेश में 44 फीसदी बच्चे कुपोषण से नहीं उबर पा रहे हैं। जबकि इन्हें शासन द्वारा पोषण, इलाज समेत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई जिलों में तो ऐसे बच्चों की संख्या एक तिहाई तक पहुंच गई है। इस मामले में राजधानी की स्थिति तो और भी बुरी है। यहां पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) में भर्ती बच्चों में से 47 फीसदी ही कुपोषण को मात दे...
More »सरकारी अस्पतालों में बिना जांचें बांट दी 25 करोड़ की दवाएं
भोपाल। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 2008 से लेकर 2013 के बीच 25 करोड़ की दवाएं बिना जांच कराए ही बांट दी गईं। पिछले साल की मप्र महालेखाकर की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य संचालनालय ने तत्कालीन सीएमएचओ, सिविल सर्जन के साथ ही पहले से पदस्थ कुछ मौजूदा अधिकारियों को नोटिस थमाया है। इन अधिकारियों से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सिविल सर्जन...
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