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करोड़ लोगों को झटका, 5 साल में सबसे कम हुई EPF की ब्याज दर

प्रोविडेंट फंड यानी PF पर सरकार ने ब्याज दर घटा दी है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.65 फीसदी से घटाकर 8.50 फीसदी कर दी गई हैं. पिछले पांच साल में ये सबसे कम ब्याज दर है. -द लल्लनटॉप,  श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 5 मार्च, गुरुवार को ब्याज दर कम किए जाने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यह फैसला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की बैठक के...

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इनसे एक बार का लिया कर्ज़ पुश्तें चुकाती हैं

आप सभी से एक सवाल है, अगर आपने कभी किसी से 5,000-10,000 रुपए का कर्ज लिया है तो उसे चुकाने में आपको कितना वक़्त लगता है? इस सवाल का जबाब आपकी आमदनी के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। लेकिन बिहार के गया जिले के फेंकू के लिए इस कर्ज का दर्द 30 साल का है। फेंकू माझी (46 वर्ष) को ठीक से याद नहीं है कि उनके परिवार ने ठेकेदार से 30...

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कृषि मंत्रालय खुद ये मानता है कि एमएसपी बढ़ाने पर बाज़ार में विकृति आने का सीधा संबंध नहीं

किसानों को उनके उपज का सही मूल्य दिलाने वाली दो प्रमुख योजनाओं के बजट में इस साल बड़ी कटौती और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा संसद में लागत का डेढ़ गुना दाम देने के दावों के बाद एक बार फिर से किसानों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने को लेकर बहस शुरु हो गई है. भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में ये दावा किया था कि...

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भाजपा शासित राज्यों समेत कई प्रदेशों ने की थी एमएसपी बढ़ाने की सिफ़ारिश, केंद्र ने ठुकराया

संसद का बजट सत्र शुरु होने से पहले बीते 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है....

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क्या मनरेगा बजट डूबती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए काफी है?

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2020-21, सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान समूहों (यहां और यहां क्लिक करें) को प्रभावित करने में विफल रहा हैं. अपनी प्रेस नोटों के माध्यम से, इन सगंठनों के सदस्य विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और प्रधानमंत्री किसान विकास योजना (PM-KISAN)और ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग कर...

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