SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 15201

प्रवासी मजदूरों के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, केंद्र और राज्यों को मुफ्त खाना, आश्रय और परिवहन देने का कहा

-द प्रिंट,  मजदूरों के संकट में हस्तक्षेप करने से मना करने के कई हफ्तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने ‘देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों’ का स्वत: संज्ञान लिया. जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम आर शाह की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया, जिसमें प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने और सैकड़ों किलोमीटर साइलकिल चलाकर घर वापस जाने को दिखाया गया था. कोर्ट ने यह...

More »

विश्व मधुमक्खी दिवस पर आनलाइन कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन - डॉ. कुमार

-फसलक्रांति,  कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा के पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉ.अखिलेश कुमार ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर मुधमक्खीपालन एवं मधुमक्खी पालन में जैवकीटनाशकों के महत्त्व पर कृषकों को आनलाइन प्रशिक्षण दिया गया जिसमें शुरूवाती समय में इस वैश्विक महामारी कोविद-19 से बचाव के लिए कृषकें को दो गज की दूरी, मास्क लगाने, साबुन से कम से कम 20 सेंकेण्ड तक दिन में 5-6 बार हाथ धोने, सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ-साथ बिना...

More »

बूंद-बूंद पानी के लिए रातभर जागती हैं महिलाएं

-इंडिया वाटर पोर्टल, भारत का जल संकट किसी से छिपा नहीं है। हर साल गर्मियों के दौरान जल संकट का भयानक रूप सामने आता है। इस बार ऐसे समय में जल संकट गहराने लगा है, जब भारत सहित पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से लड़ रही है। किसी इलाके में दो दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जा रही है, तो कुछ इलाकों में दिन में एक बार ही नलों...

More »

लू लगना असल में होता क्या है और क्यों यह खतरनाक है?

-सत्याग्रह,  हमारे पिताजी का प्रिय जुमला था, ‘चलो, जरा इस स्साले की लू उतारते हैं…’ कोई ज्यादा अकड़ दिखाये, बदमाशी करे, आंय-बांय बोले तो वे मानते थे कि इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है जिसे समय रहते ठंडा करने की आवश्यकता है वर्ना इसका दिमाग स्थाई तौर पर खराब हो सकता है. ‘किसी की लू उतारना’ यह कहावत एक हद तक मेडिकली भी सही तथ्यों पर आधारित है. लू (हीट स्ट्रोक)...

More »

क्या सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जनजातियों को मिले अधिकारों को बोझ समझता है?

-द वायर, चेबरोलू लीला प्रसाद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ का हालिया फैसला हमें एक बार फिर यह दिखाता है कि भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची, जिस पर आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है, को कितना कम समझा गया है. राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को शत प्रतिशत आरक्षण देने के वर्ष 2000 के...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close