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नरेगा- पहले संशोधन फिर स्पष्टीकरण...

 न संसद में चर्चा हुई,न रोजगार गारंटी परिषद में बात और न ही सरकार ने किसी मंच पर इसका जिक्र किया, एकदम गुपचुप दलितों के हाथ से नरेगा के लाभ छीन लिए गए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में  २२ जुलाई को दलित विरोधी संशोधन किया । संशोधन के विरोध में  राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई है तो अब केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया...

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उत्तराखंड की बांध परियोजनाएं-किसको क्या मिला?

नये राज्यों के गठन के पीछे एक तर्क उनके आर्थिक विकास का दिया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ-साथ उत्तराखंड का गठन नये राज्य के रुप में हुआ तो जातीय पहचान के साथ-साथ इन राज्यों के आर्थिक विकास का भी तर्क दिया गया था। उत्तराखंड को अस्तित्व में आये अब तकरीबन नौ साल पूरे हो रहे हैं। चिपको आंदोलन समेत कई जनआंदोलनों की जन्मभूमि रहे उत्तराखंड में फिलहाल बांध...

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खूंटी छोड़ सकता है मित्तल

जमशेदपुर : दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों और विरोध के कारण झारखंड में प्रस्तावित संयंत्र के परियोजना स्थल को बदलने पर विचार कर रही है. राज्य के उद्योग सचिव एनएन सिन्हा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मित्तल समूह भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों व विरोध के कारण अपनी परियोजना को खूंटी से अन्यत्र ले जाने...

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का बरसा जब कृषि सुखाने...

कहावत है कि का बरसा जब कृषि सुखाने और इस कहावत से सीख लेते हुए मानसून की पिछात बारिश में  मारे खुशी के फूलकर कुप्पा होने से पहले यह सोचना जरुरी है कि आखिर नुकसान कितना हो चुका है। नुकसान हुआ है और भरपूर हुआ है। देश के खेतिहर इलाके के ६० फीसदी हिस्से पर, खासकर उत्तर-पश्चिमी हिस्से में, इस बार रबी की फसल नहीं काटी जा सकेगी और ये...

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ग्रामीण राजधानी के लिए पैदल रवाना

बेमेतरा. गत चार सितंबर को ग्राम कठिया में घटित घटना के बाद 34 ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरणों एवं कथित ज्यादती को लेकर 17 सितंबर को सुबह 10 बजे ग्राम कठिया के ग्रामीण पद मार्च करते हुए राजधानी के लिए कूच किए। इनमें काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल थे। वे पुलिस ज्यादती के खिलाफ नारे लगाते प्रकरण वापस लेने मांग कर रहे थे।   कुछ दूरी तक छग स्वाभिमान...

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