धर्मेद्र पैगवार, भोपाल। जब पूरे देश में जनलोकपाल को लेकर आम जनता सड़कों पर है, तब सूबों में तैनात लोकायुक्त संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। मप्र में लोकायुक्त संगठन तो है, लेकिन खुद यहां के लोकायुक्त कई साल पहले इस संगठन को बिना दांत का शेर कह चुके हैं। लोकायुक्त जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर कहते हैं कि यहां संगठन तो है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारों की...

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को लगभग साढ़े तीन घंटे तक गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से जिन इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उनका हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण से लौटने के बाद स्टेट हैंगर परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ का पानी घट रहा है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने भागलपुर, कटिहार, नवगछिया,...

पटना : गरीबों का अपना घर का सपना जल्द साकार होगा. इस वर्ष दिसंबर तक 7,902 गरीबों को नये आवास सौंपे जायेंगे. इंट्रीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कांटी, औरंगाबाद, मोतीपुर, शेखपुरा, भागलपुर, किशनगंज, बहादुरगंज, पूर्णिया, बिहारशरीफ, बेगूसराय, आरा, मधेपुरा, जोगबनी व सुपौल में आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इन पर 175.94 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. 3,600 का निर्माण पूरा 3,600 से अधिक आवासों...

प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। केंद्र सरकार करीब 84 साल पुराने फॉरेस्ट एक्ट को बदलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शीघ्र ही विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक अरुण कुमार बंसल की अध्यक्षता में हाल ही हुई ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों की बैठक में इस बारे में आश्वासन दिया गया। फॉरेस्ट एक्ट-1927 काफी पुराना है। इस एक्ट में...