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डीएपी कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने पर विचार

नई दिल्ली। सरकार उर्वरक कंपनियों को डाय अमोनियम फास्फेट [डीएपी] का अधिकतम खुदरा मूल्य नियंत्रण मुक्त करने के बारे में शुक्रवार को विचार कर सकती है जिससे इस प्रमुख कृषि पोषक तत्व की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। जानकार सूत्रों ने बताया कि यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के एजेंडे में है जिसकी शुक्रवार को साढ़े चार बजे बैठक होगी। फिलहाल मंत्रिमंडल के पास विचार के लिए आठ मुद्दे हैं।...

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सत्ता के गढ़ में सूचना की सेंध : हर्ष मंदर

लगभग दो दशक पहले जब राजस्थान के गांवों में रोजगार और मजदूरी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बीच सूचना के कानूनी अधिकार के विचार ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह विचार इस विशाल देश में लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देगा और उसकी जड़ों को और मजबूत बना देगा। आधुनिक भारत में राज्यतंत्र का दखल हमारे जीवन के...

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अमेरिका ने भारत से चीनी आयात का कोटा बढ़ाया

वाशिंगटन। चीनी की बढ़ती खुदरा कीमतों के बीच आपूर्ति बढ़ाने के लिए अमेरिका ने चीनी आयात के कोटा में 1,20,000 टन की वृद्धि की है। भारत से चीनी आयात का कोटा भी 1,421 टन बढ़ाया गया है। अमेरिकी कृषि विभाग ने बुधवार को कहा कि 30 सितंबर को समाप्त होने वाले टैरिफ रेट कोटा में 1,20,000 टन की वृद्धि से अब यह कोटा बढ़कर कुल 16.76 लाख टन हो गया...

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केरोसिन की निगरानी: छत्तीसगढ़ चुस्त अन्य राज्य सुस्त : संतोष ठाकुर,

नई दिल्ली/रायपुर.महाराष्ट्र में एडिशनल कलेक्टर को मिट्टी तेल माफिया द्वारा जिंदा जला देने के बाद भी कई राज्य केरोसिन ट्रकों में जीपीएस सिस्टम लगाने के मामले में लापरवाह बने हुए हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए भंडार से मिट्टी तेल के डीलर तक जाने वाले केरोसिन ट्रकों की निगरानी को लेकर छत्तीसगढ़ को छोड़कर किसी भी राज्य ने कोई कार्य नहीं किया है। छत्तीसगढ़ ने अगले माह तक सभी ट्रकों के साथ ही मिट्टी...

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राजस्थान बजट 2011: रोटी-कपड़ा सस्‍ता, पर मकान बनाना महंगा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

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