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आय में इतनी असमानता क्यों- जयंतीलाल भंडारी

बेशक अभी वैश्विक सुस्ती के बीच भारत की सात फीसदी से अधिक विकास दर चमकती दिखाई दे रही है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के परिदृश्य पर बढ़ती हुई निराशा भी स्पष्ट है। हाल ही में ग्लोबल एचवाच इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट में 96 देशों की सूची में भारत को 71वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट में भारत के सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य पर चिंता जताई गई है। खासतौर...

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NRHM में साढ़े पांच हजार करोड़ से अधिक का घोटाला

सूबे में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना (एनएचआरएम) के तहत हुआ घोटाला, यहां सीबीआई की अब तक की सबसे बड़ी जांच बनी हुई है। इसमें बसपा सरकार के काबीना मंत्रियों से लेकर उच्च प्रशासनिक की मिलीभगत सामने आ चुकी है। खुलेआम नियमों की अनदेखी और मनमाना काम किया गया। इतना ही नहीं बगैर काम भुगतान भी दिया गया। अपने लोगों के ठेके दिए और काम करने के लिए अग्रिम भुगतान भी।...

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भारत में टीकाकरण दरः शहरों से गांव, मुस्लिमों से हिंदू आगे

वाशिंगटन: भारत में शहरों की तुलना में गांवों में बच्चों का टीकाकरण कराने की दर बेहतर है, यह बात एक अध्ययन में सामने आई है। जबकि इससे पहले हुए अध्ययनों में इसके विपरीत बात निकल कर आई थी। इसके साथ ही इस मामले में मुसलमानों के बजाय हिंदू परिवारों के बच्चे बेहतर स्थिति में हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन (यूएम) द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक समुदायों के बीच टीकाकरण दर...

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सूखे से निपटने के लिए राज्‍य सरकार की अब तक प्लानिंग नहीं

भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अल्पवर्षा व अवर्षा के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 150 में से 93 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का भी निर्णय ले लिया है। अब इन सूखाग्रस्त इलाकों में पेयजल, रोजगार, जीवनरक्षक दवाइयां, पशुचारा, पशु टीकाकरण, पोषण आहार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुदान, खरीफ व रबी फसलों को बचाने की चुनौती है। सूखे की स्थिति से निपटने के...

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दर्शकों तक पहुंचने की कठिन डगर - मृणाल पांडे

किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार और आम आबादी के बीच सहज-सतत संवाद हर कल्याणकारी राज्यव्यवस्था की बुनियादी जरूरत होती है। जब सरकार ने (बीसवीं सदी के अंतिम दशक में) सूचना प्रसार मंत्रालय की मातहती में चलाई जाती रही रेडियो-टीवी की प्रसारण सेवाओं को प्रसार भारती नामक स्वायत्त इकाई को सौंपा था तो शायद उसके पीछे उसके मार्फत राज्य व नागरिकों के बीच एक भरोसेमंद-मजबूत पुल बनाने का ही लक्ष्य...

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