-इंडिया टूडे, कृषि के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के लिए 2020 का साल बेहद खराब रहा है. कोविड की मार के चलते न केवल देश में मकान की बिक्री टूटी है बल्कि नए घर बनने की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है. प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सात प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 47 प्रतिशत घटकर 1.38 लाख इकाई...

-बीबीसी, किसानों के लगातार जारी आंदोलन के बीच भारत सरकार इस बात पर ज़ोर दे रही हैं कि बदलाव किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे. साल 2016 में प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बीजेपी ने वादा किया था कि 2022 तक वो किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे. लेकिन क्या इस बात का कोई सबूत है कि गांव में रहने वालों कि ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं? ग्रामीण इलाकों में आय की हालत? वर्ल्ड...

-इंडिया टूडे, लगातार देश का बैंकिंग क्षेत्र अमूमन बुरी खबरों से ही सुर्खियों में उछला रहता है. वजहें: डूबत कर्ज (जिसे बैंकों की शब्दावली में गैर-निष्पादित संपत्तियां या एनपीए कहा जाता है) के बढ़ते अंबार से लेकर निपट धोखाधड़ी, क्रोनी कैपिटलिज्म और न जाने क्या-क्या. यह बीमारी तेजी से फैलती जा रही है, जिसमें छोटे-बड़े और कुछ नामधारी बैंक भी हैं. तो, यह सड़न सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक सीमित...

-आउटलुक, नए कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में हो रहे किसानों के आंदोलन के बीच आयकर विभाग की टीम ने पटियाला में आढ़तियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल और सुखबीर सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल, पटियाला जिले के समाना में शुक्रवार की शाम को आढ़ती एसोसिएशन से संबंधित लोगों के घरों पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी पड़ी।...

11 राज्यों के 3,994 उत्तरदाताओं के बीच एक सर्वेक्षण के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकांश कमजोर परिवारों और समुदायों, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीवीटीजी, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले, दिहाड़ी मजदूर, किसान, एकल महिला परिवार, इत्यादि में लॉकडाउन से पहले उनकी आय के स्तर की तुलना में सितंबर-अक्टूबर के दौरान उनकी आय कम रही है. राइट टू फूड कैंपेन और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (टेलीफोनिक सर्वेक्षण के...