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अच्छे संस्थान की फीस और भूमिका- हरिवंश चतुर्वेदी

मानव संसाधन मंत्रालय ने आईआईटी की फीस अगले सत्र (2016-17) से बढ़ाने का फैसला आखिर ले ही लिया। अभी तक यह फीस 90 हजार रुपये सालाना थी, जो अब दो लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि, आईआईटी (मुंबई) के निदेशक देवांग खाखर की उप-समिति ने आईआईटी काउंसिल को इसे तीन लाख रुपये सालाना करने का सुझाव दिया था। दलित, पिछड़़े, विकलांग और गरीब वर्ग के छात्रों के लिए फीस...

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नक्सलवाद का समाधान, निजी क्षेत्र में आरक्षणः पासवान

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ रामविलास पासवान ने कहा है कि समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए हर वर्ग का निश्चित प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसके लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की ज़रूरत है. पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करती रहेगी. उनका कहना है कि ये अलग मुद्दा है कि ऐसा क़ानून बनाकर हो या फिर निजी कंपनियां ख़ुद ही इसके लिए...

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नफरत फैलाना राष्ट्रवाद नहीं -- आकार पटेल

बीते दिनों महाराष्ट्र में 'भारत माता की जय' न कहने को लेकर एक मुसलिम विधायक को निलंबित कर दिया गया. उस विधायक का कहना है कि 'भारत माता की जय' नहीं कहेंगे, बल्कि वे 'जय हिंद' कहेंगे. 'भारत माता की जय' या 'जय हिंद', इन दोनों नारों में अंतर क्या है, मैं सचमुच आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र के उस विधायक के निलंबन पर सवाल...

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कितने बदल रहे हैं हमारे गांव-- आर विक्रम सिंह

समस्याएं चिह्नित करना एक बात है, समाधान के रास्ते खोजना दूसरी बात। हमारे गांवों में अशिक्षा है, बेरोजगारी है, बीमारियां हैं, जमीनों के विवाद, मुकदमे हैं। जात-पांत की सामाजिक समस्याएं बरकरार हैं। हां, शोषण का वह रंग अब नहीं है, जो प्रेमचंद के उपन्यासों में मुखर होता है। कथित उच्च वर्ग में श्रम से अरुचि, दलित वर्ग में शिक्षा से अरुचि भी वहीं की वहीं है। नगरों की ओर पलायन...

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आदिवासी अस्मिता का सवाल-- डा. अनुज लुगुन

आज दुनिया की कई भाषाएं मरने के कगार पर इसलिए खड़ी हैं, क्योंकि वैश्विक दुनिया के मानकों के अनुसार वे लाभकारी नहीं हैं. वैश्वीकरण के मुनाफे की इस प्रवृत्ति ने भाषाओं के बीच जो दूरी पैदा की है, वह पहले कभी नहीं थी. पहले भी भाषाएं मरती रही हैं, लेकिन उसके कारण के रूप में मुनाफे वाली मानसिकता नहीं रही है. भाषाओं का यह संकट सामान्य रूप से भी...

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