एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरते हुए उच्चतम न्यायालय की देख-रेख में असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी के अद्यतन का काम पूरा हो गया है और सोमवार को इसकी अंतिम मसौदा सूची प्रकाशित की गई। इसे असम के लिए ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है। करीब 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया था, जिनमें से 2.89 करोड़ लोगों के नागरिकता प्रमाण दस्तावेज वैध पाए गए। यानी करीब 40...
More »SEARCH RESULT
भूख से मरी बच्चियों की याद में--- शशिशेखर
शिखा, मानसी और पारुल के नाम आजाद भारत का इतिहास यकीनन अपने पन्नों में दर्ज नहीं करेगा। उसे सिर्फ नायकों, खलनायकों और विदूषकों का लेखा-जोखा रखने की बुरी आदत है। आप सोच रहे होंगे कि रविवार की सुबह मैं किन लोगों की राम कहानी लेकर बैठ गया। बता दूं, दिल्ली के मंडावली इलाके में ये तीन बच्चियां इस बीतते हफ्ते की शुरुआत में अचानक दम तोड़ गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता...
More »सरकार के अभियान में बड़ा खुलासा, सिर्फ कागजों पर चल रही हैं एक तिहाई कंपनियां
मुखौटा कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार के अभियान में खुलासा हुआ है कि एक तिहाई कंपनियां सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, जून महीने तक देश में पंजीकृत 17.79 लाख कंपनियों में सिर्फ 66 फीसदी कंपनी यानी 11.89 लाख ही सक्रिय हैं। बाकी कंपनियां कामकाज नहीं कर रही हैं। ये कागजी कंपनियां अपनी सामान्य कारोबारी गतिविधियों के साथ नियम के मुताबिक जरूरी सूचनाएं समय...
More »आक्रोश जरूरी है पर भीड़ की हिंसा शर्मनाक- कैलाश सत्यार्थी
देश में बच्चा चोरी के नाम पर मॉब लिंचिंग यानी उन्मादी भीड़ द्वारा निर्दोषों की हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले करीब डेढ़ महीने में त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में ऐसी 20 हत्याएं हो चुकी हैं। सिर्फ हत्यारी भीड़ को ही नहीं, बल्कि इलाके के आम लोगों को शक था कि बच्चा चोर किडनियां बेचने, वेश्यावृत्ति कराने और शहरों में भीख मंगवाने के लिए...
More »बंगाल विधानसभा : नये विधेयक में लोकायुक्त के दायरे से सीएम को बाहर रखा गया
कोलकाता : विधानसभा में ‘द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018' गुरुवार को पेश होगा. प्रस्तावित विधेयक से मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जांच के दायरे से अलग रखा गया है. गुरुवार को प्रस्तावित विधेयक पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उपस्थित रहने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि ‘द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक-2018' की प्रति विधानसभा का अधिवेशन शुरू होने के पहले विधायकों को वितरित की गयी थी,...
More »