जनसत्ता 1 मई, 2013: आजकल भूमि अधिग्रहण विधेयक की चर्चा जोरों से चल रही है। वन अधिनियम पहले ही पास कराया जा चुका है। ये दोनों ही कदम आदिवासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। जयराम रमेश का मंत्रालय बार-बार बदला जाना एक विडंबना ही है। जब-जब उन्होंने अपने मंत्रालय से कोई जन-भावन कदम उठा कर हस्तक्षेप करना चाहा, उनका मंत्रालय ही बदल दिया गया! चाहे वह वन या...

प्रेस काउंसिल बिहार रिपोर्ट क्षमा के साथ भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) की किसी रिपोर्ट के लिए पहली बार यह विशेषण हमने इस्तेमाल किया कि प्रेस परिषद की बिहार रिपोर्ट झूठी है, एकतरफा है, मनगढ़ंत है या पूर्वग्रह से ग्रसित है. या किसी खास अज्ञात उद्देश्य से बिहार की पत्रकारिता और बिहार को बदनाम करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गयी है. हम ऐसा निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकाल...

नई दिल्ली। देश में अर्थव्यवस्था के हालात भले ही सुधरते दिख रहे हैं लेकिन इससे आम आदमी को कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। फरवरी रिटेल महंगाई दर 10.91 फीसदी रही है। जनवरी में रिटेल महंगाई दर 10.79 फीसदी रही थी। महीने-दर-महीने आधार पर फरवरी में ग्रामीण इलाकों में रिटेल महंगाई 10.79 फीसदी से बढ़कर 11 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है। वहीं, शहरी इलाकों में रिटेल...

मुंबई । नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक :कैग: द्वारा कृषि रिण माफी में गंभीर अनियमितताओं संबंधी रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से इस बारे में जानकारी मांगी है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से 52,000 करोड़ रुपये की कृषि रिण माफी योजना में अनियमितताआें पर जानकारी मांगी है। साथ ही उनसे वसूली गई राशि तथा इस मामले में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा मांगा है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना...

नई दिल्ली। यूपीए सरकार ने लगभग पांच साल पूर्व महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को राहत देने के मकसद से 52 हजार करोड़ रुपये उनकी कर्ज माफी के लिए आवंटित की थी लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आंध्र प्रदेश के किसान अपने कर्ज को चुकाने के वास्ते अपनी किडनी व अन्य अंग बेच रहे हैं। सभी 35 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के किसानों को राहत देने...