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वंचित भारत की कहानी- इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट की जुबानी

‘अतुल्य भारत' के भीतर एक वंचित भारत रहता है,दलित और आदिवासी समुदाय इसी वंचित भारत के वासी हैं। क्या इस वंचित भारत का निर्माण राज्यसत्ता के हाथों जीवन के लिए जरुरी बुनियादी सेवा-सामानों से लोगों को बेदखल करके हुआ है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है,इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट 2013-14 का एक निष्कर्ष यह भी है! (कृपया देखें नीचे दिया गया रिपोर्ट की भूमिका की लिंक) मिसाल के लिए इन...

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महाराष्ट्र : पंढरपुर में सरकार बनवाएगी 4500 शौचालय

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि सरकार सोलापुर जिले के धार्मिक स्थल पंढरपुर में 9 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में 4500 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करेगी, ताकि तीर्थयात्रियों को खुले में शौच न करना पड़े। इस त्योहार में यहां लाखों की संख्या में तीर्थयात्री जुटते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट खुले में किए जाने वाले शौच के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई...

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उप्र का पहला सौ फीसद शौचालय वाला गांव बनेगा कटरा

बदायूं, ब्‍यूरो। दो किशोरियों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। गंगा कटरी का सआदतगंज सूबे का पहला ऐसा गांव बनेगा, जहां हर घर में शौचालय होगा। इस अभियान की शुरुआत की है सुलभ इंटरनेशनल ने। कार्य पूरा होने पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह को कटरा सआदतगंज बुलाने की योजना है। साथ ही सुलभ इंटरनेशनल अन्य गांवों में भी शौचालय बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ. बिंदेश्वर...

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बेदखली का शिकार ‘वंचित भारत’- चंदन श्रीवास्तव

सत्य अनुभव की चीज है, तथ्य आकलन की. तथ्य यह है कि भारत के भीतर एक वंचित भारत रहता है और सत्य यह कि इस वंचित भारत का निर्माण उसे जीवन जीने के लिए जरूरी बुनियादी सेवाओं-सुविधाओं से बेदखल करके हुआ है. बुनियादी सेवा-सुविधाओं से बेदखली के विराट आयोजन का ही नतीजा है कि इस मामले में देश के कुछ समुदाय शेष की तुलना में कोसों पीछे हैं. मिसाल के...

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स्त्री सशक्तीकरण की शर्तें- विकास नारायण राय

जनसत्ता 16 जून, 2014 : बलात्कार और हत्या पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बदायूं के कटरा सादतगंज गांव में पहुंचने वाले राजनीतिकों को उपेक्षा से नहीं लेना चाहिए। न इस जमात के दूर से ऊलजलूल अर्द्ध-सत्य बोलने वालों को। दरअसल, इन सतही कवायदों में स्त्री-सशक्तीकरण के पैरोकारों के लिए एक निहित संदेश है- स्त्री-विरुद्ध हिंसा के मसलों पर समग्र राजनीतिक एजेंडे की सख्त जरूरत है। मीडिया, एनजीओ और कानून...

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