भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। केस-2 गैस पीड़ित...

रांची। सूचना अधिकार कानून के तहत लोगों को सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा अब तक मात्र 69 जन सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ पर आर्थिक दंड लगाया गया तो कुछ पर जुर्माना। कई जन सूचना अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। बताया जाता है कि जन सूचना पदाधिकारियों पर कार्रवाई की यह संख्या आयोग में लोगों द्वारा की गई अपील व शिकायतों...

पटना तीन लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को सूचना देने में टालमटोल और सूचना आयोग के निर्देश की अवहेलना करना महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया है। आवेदक ज्योति कुमार वर्मा को आयोग के निर्देश के बावजूद सूचना नहीं कराने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) पर सूचना आयुक्त पीएन नारायणन ने 10 अगस्त 2009 के प्रभाव से 24 मई 10 तक के...

हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टियों और उम्मीदवारों के द्वारा अपने प्रचार के लिए मीडिया में धन का जम कर इस्तेमाल हुआ। अपने किसी भी चुनावी कवरेज के लिए एक उम्मीदवार को धन के इस संगठित खेल का हिस्सा होना पड़ा या कहें तो जबरन मजबूरी में इसका हिस्सा होना पड़ा। क्योंकि ऐसी धन संस्कृति का मीडिया में इस्तेमाल होने लगा है कि पैसा नहीं तो कवरेज भी नहीं। मीडियाई दुनिया...

प्रदेश के स्थानीय निकायों की खराब आर्थिक स्थिति और इस कारण बंद हो चुके विकास कार्यो को गति देने के लिए 13वें वित्त आयोग ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। इसी के मद्देनजर ने निकायों को अगले पांच वर्षो के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए का अनुदान देना मंजूर किया है, जो पिछले आयोग से लगभग पांच गुना अधिक है। प्रदेश की 184 स्थानीय निकायों में से लगभग 170 नगरपालिकाएं इस समय...