बीते दिनों जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री मोती कश्यप के निर्वाचन को फर्जी जाति प्रमाणपत्र जमा करने के आधार पर अवैध घोषित किया। कटनी जिले के बड़वारा से चुनाव जीते मोती यों तो पिछड़ी जाति से संबद्ध रहे हैं, मगर उन्होंने चुनाव अनुसूचित तबके के लिए आरक्षित सीट से लड़ा। उनके चुनाव को बड़वारा के रामलाल कोल ने चुनौती दी थी। केवट जाति...
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गेहूं की सरकारी खरीद ने पकड़ी रफ्तार
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। बैसाखी के बाद उत्तर भारत की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद में खासी तेजी आ गई है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में ही सिर्फ एक दिन में 10 लाख टन गेहूं की आवक हुई, जिसमें से आठ लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद एफसीआइ सहित अन्य सरकारी एजेंसियों ने की। अब तक कुल 45 लाख टन की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले...
More »सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सस्ती दवाइयों का मुद्दा
रक्त-कैंसर रोधी महंगी और पुरस्कार प्राप्त दवा ग्लीवेक से जुड़े पेंटेंट अधिकार की भारत में रक्षा की जाय- दवा बनाने वाली मशहूर नोवार्टिस कंपनी ने यह गुहार लगायी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे खारिज कर दिया।कोर्ट के फैसले के बाद एक दफे फिर से देश में यह बहस शुरु हो गई है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है और सरकार की स्वास्थ्य नीति हर जरुरतमंद को...
More »झूठी, एकतरफा और मनगढ़ंत!-प्रेस काउंसिल बिहार रिपोर्ट ( क्षमा के साथ)
प्रेस काउंसिल बिहार रिपोर्ट क्षमा के साथ भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) की किसी रिपोर्ट के लिए पहली बार यह विशेषण हमने इस्तेमाल किया कि प्रेस परिषद की बिहार रिपोर्ट झूठी है, एकतरफा है, मनगढ़ंत है या पूर्वग्रह से ग्रसित है. या किसी खास अज्ञात उद्देश्य से बिहार की पत्रकारिता और बिहार को बदनाम करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गयी है. हम ऐसा निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकाल...
More »निर्यात करने से भी ज्यादा नहीं घटा गेहूं का स्टॉक
सरकारी गोदामों से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद मार्च के अंत तक स्टॉक में कोई खास कमी नहीं हो पाई है। सरकार को गेहूं का निर्यात बढ़ाने और भंडारण क्षमता हासिल करने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे क्योंकि नई फसल बाजार में आने वाली है और सरकारी खरीद का गेहूं रखने के लिए जगह की जरूरत होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक अप्रैल को...
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