SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 3789

गन्ने की कीमत से आगे- अपूर्वानंद

जनसत्ता 10 दिसंबर, 2013 : उत्तर प्रदेश से अब गन्ना उगाने वाले किसानों के मिल मालिकों से संघर्ष की खबरें आ रही हैं। यह संघर्ष जोरदार है। और एक तरह से इसे सफल जन संघर्ष कहा जा सकता है। इसने मुजफ्फरनगर की तीन महीने से चली आ रही हिंसा की खबरों को पीछे धकेल दिया है। कम से कम हिंदी अखबारों में। इस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय  लोक दल के लोग...

More »

देश के 361 वेयरहाउस जारी कर सकेंगे नेगोशिएबल रसीद

ट्रेडर्स और किसान अब 361 वेयर हाउसों में जिंसों का भंडारण करके नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (एनडब्ल्यूआर) प्राप्त कर सकेंगे। भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) देशभर में 361 वेयर हाउसों को मान्यता दे चुका है, जिनकी लगभग 15.50 लाख टन खाद्यान्न की कुल भंडारण क्षमता है। ट्रेडर्स और किसानों के फायदे के लिए डब्ल्यूडीआरए अब प्राइमरी सहकारी संस्थाओं के गोदामों को भी मान्यता दे रहा है। इन रसीदों के आधार पर बैंकों...

More »

चीन ने रद्द की अमेरिका से भेजी जीएम मक्का की खेपें

जीएम पर सतर्कता चीन में पहुंची थी एमआरआई 162 किस्म की मक्का चीन की सरकार ने अभी इस वैरायटी को मंजूरी नहीं दी 1.20 लाख टन की पांच अमेरिकी खेपें नामंजूर की गईं अन्य खेपों की कड़ी जांच होने की विश्लेषकों को आशंका दूसरे देशों को भी भेजी गई सिंजेंटा की इस किस्म की मक्का विश्लेषक का मत- इस बहाने चीन ने आयात पर अंकुश लगाया चीन ने अमेरिका से आयातित मक्का की पांच खेप नामंजूर कर...

More »

बुजुर्गों की बदहाली और पेंशन-परिषद का धरना

एक ऐसे समय में जब महंगाई ऐतिहासिक ऊँचाई छू रही है, यह कयास लगाना मुश्किल नहीं कि बुजुर्गों के लिए जीवन जी पाना सबसे ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। पेंशन परिषद द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार फिलहाल देश में 60 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों को सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 200 रुपये का मासिक वृद्धावस्था पेंशन मिलता है और उम्र की आठ...

More »

अब इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट प्रणाली से मिलेगी मनरेगा की राशि

* झारखंड-बिहार में एक जनवरी 2014 से शुरू करने की योजना नयी दिल्ली : मनरेगा के तहत समय पर मजदूरी भुगतान में होनेवाले विलंब से निजात के लिए केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2014 से बिहार-झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट प्रणाली (इएफएमएस) शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है. फंड मिलने में होनेवाले विलंब से निजात और जमीनी स्तर पर राशि की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए इएफएमएस की...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close