क्या सरकारी प्रयासों के बावजूद किसानों की आत्महत्या के ना थमने वाले सिलसिले का एक पहलू दलित और महिला अधिकारों की अनदेखी से भी जुड़ता है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस् एंड ग्लोबल जस्टिस(सीएचआरजीजे) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट की मानें तो- हां। सीएचआरजीजे और द इंटरनेशनल ह्यूमन राइटस् क्लीनिक की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि खेतिहर संकट से जूझ रहे भारत में किसानों की आत्महत्या की...

करनाल. नित नई रिसर्च कर विदेशों में अपना डंका बजाने वाले हमारे देश में इस समय वैज्ञानिकों की भारी कमी सामने आ रही है। स्थिति यह है कि निर्धारित पदों में से भी करीब 20 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। जोकि चिंता का विषय है। ऐसे में दूसरे देशों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंपीटिशन देना भी चुनौतीपूर्ण रहता है। यह खुलासा कृषि वैज्ञानिक चयन बोर्ड के चेयरमैन डा. सीडी माई...

चंडीगढ़. एक ओर जहां भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भाजपा के दो मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा है, वहीं दूसरी कृषि विभाग गेहूं बीज घोटाले के आरोपियों को बचा रहा है। वित्तायुक्त नवरीत सिंह कंग की रिपोर्ट में गेहूं बीज सब्सिडी घोटाले में पनसीड के एमडी डॉ. रंजीत सिंह और पंजाब सीड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के डायरेक्टर डॉ. मंगल सिंह को आरोपी पाया गया है। इन दोनों अफसरों से गहन पूछताछ की...

शिमला। पर्यावरण प्रदेश की नींव है, लेकिन खनन के कारण यह खोखली होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए समस्त उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, समस्त उपमंडल मजिस्ट्रेट, उद्योग विभाग, वन विभाग, पुलिस, समेत आईपीएच तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी और सहायक अभियंताओं को भी चालान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जब भी इन विभागों से बात की जाती है तो यह साल-छह महीने...

चंडीगढ़। पंजाब सरकार इस साल किसानों और अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली नि:शुल्क बिजली पर 4200 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में खर्च करेगी जो प्रदेश की वार्षिक योजना का लगभग 35 फीसदी है। पिछले सप्ताह पंजाब स्टेट रेगुलेटरी कमीशन ने जो नया टैरिफ ऑर्डर दिया है उसमें किसानों की बिजली का आकलन 1930 घंटे प्रति ट्यूबवेल किया गया है जो तर्कसंगत नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारियों का भी मानना...